सिक्किम भारतमा विलय हुँदाका शर्त पुनर्स्थापित गराउन एसडीएफले रणनीतिक आधारमा काम गर्ने

गान्तोकः सिक्किमेको परिभाषाभित्र दुई थप दुई वर्गलाई सामेल गरेर ग्रेटर सिक्किम बनाउने रुपरेखा तयार पारिॅंदै गरेको गम्भीर आरोप पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले लगाएका छन्। वित्त विधेयक २०२३ द्वारा सिक्किमे को परिभाषाभित्र दुई वर्ग थपिॅंदा सिक्किमलाई सीमारहित बनाएको तथा यसलाई लिएर राज्य बाहिरका मानिसहरू खुशी हुनुले ग्रेटर सिक्किमको रुपरेखा तयार हुँदै गरेको स्पष्ट हुने चामलिङको भनाइ छ। ग्रेटर सिक्किमको कुरालाई लिएर राज्य बाहिरबाट कुरा उठिरहँदा पनि सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक बयान जारी गरेर यो विषयको खण्डन गरेको छैन भन्ने आरोप पनि उनले लगाएका छन्। बुधबार गान्तोकको एसडीएफ भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमे परिभाषाभित्र दुई थप दुई वर्गलाई सामेल गराउनुको पछि पूर्ण षडयन्त्र छ भन्दै यो मुद्दामा गोल्डन ह्याण्डसेक भएको छ भन्ने उनले दाबी पनि गरे। ओल्ड सेटलर्स एसोसिएशन अफ् सिक्किमले आयकर माफीका लागि सर्वोच्च न्यायालयमा गरेको मुद्दाको फसेला र वित्त विधेयक २०२३ बाट सिक्किमेको परिभाषा तरलिकरण भएपछि सिक्किमको विशेष सुरक्षा कवच धारा ३७१ एफ ले दिएको सुरक्षा समाप्त भएको अनि सिक्किममा धारा १४ विस्तार भएको बताए। अर्कोतर्फ, सिक्किमे नेपालीमाथि लागेको विदेशी र अप्रवासीको दाग पूर्ण रूपमा हटेको भनी सरकारले गरेको दावीलाई पनि चामलिङले निराधार बताए।

उनले भने, “नेपालीमाथिको विदेशी र अप्रवासीको दाग अहिले पनि जीवित नै छ, किनभने सर्वोच्च न्यायालयले एउटा प्याराग्राफ मात्र हटाएको छ, सिक्किमका नेपाली विदेशी होइनन् भन्ने जजमेन्ट पास गरेको छैन। विदेशीको दाग नहटेका कारण नै २० फरवरी, २०२३ का दिन पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा नेपाली गोर्खाली समुदाय विदेशी हुन भन्ने विषयमा दिनभरि चर्चा भयो जो चिन्तनीय विषय हो। यदि सर्वोच्च न्यायालयबाट नेपाली विदेशी होइनन् भन्ने जजमेन्ट पास भएको भए विधानसभामा चर्चा हुने थिएन किनभने त्यो विषय अदालतको अवमानना भित्र पर्ने थियो।” एओएसएसको मुद्दामाथि एसकेएम सरकारले सिक्किमेको पक्षमाथि वकालत गर्न र राज्यको विशेष पहिचानलाई न्यायालय समक्ष राख्न असफल भएका कारण सिक्किमेको अक्षुण्ण परिचय समाप्त भएको र धारा ३७१ एफ भित्रका सिक्किमेलाई सुरक्षा गर्ने सबै बुँदा समाप्त भएको एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले बताए।

१३ जनवरी, २०१३ मा सर्वोच्च न्यायालयबाट आएको आदेशले सिक्किमेको परिभाषालाई पुनः विश्लेषण गरेको तर यसबारे सिक्किम सरकारले पुनरावालोकन याचिका दर्ता नगरेको बताउॅंदै सिक्किमेको विशेष सुरक्षा समाप्त गर्न एसकेएम सरकारको हात रहेको आरोप लगाए। उनले भने, सरकारकै साजिसका कारण सिक्किमेको परिचय पुनः परिभाषित भएको हो। किनभने सिक्किममा बसोबासो गर्ने सबै भारतीय नागरिक सिक्किमे हुन् भनी सर्वोच्च न्यायालयले बताइसकेको छ। आयकर छुटको मुद्दामा धारा ३७१ एफ लाई चुनौती दिँदै यचिकाकर्ताले जतिपनि बुँदा पेश गरेका थिए, ती सबैलाई सिक्किम सरकारको पक्षबाट दलिल गर्ने एडिसनल एड्भोकेट जेनेरल विवेक कोहलीले समर्थन गरेको चामलिङको भनाइ छ। २०१३ मा दर्ता गरेको यस मुद्दामा एसडीएफ सरकारले भने सिक्किमकेको अक्षुण्ण परिभाषालाई यथावत राखेर पुराना व्यापारीलाई आयकर छुट दिलाउने दलिल राखिएको बताए। एसडीएफ सरकारकै कारण २०१३ मा दर्ता भएको पहिलो याचिकामा ५२ वटा संशोधन भएको जानकारी दिँदै तथापि एसकेएम सरकारले यो मुद्दामा सिक्किमेको पक्ष राख्न असफल भएको दावी गरे। एओएसएसको मुद्दा र वित्त विधेयकले सिक्किमको रिजनेबल क्लासिफिकेशन समाप्त भएर धारा १४ विस्तार भएपछि १४० करोड भारतीय नागरिकका लागि सिक्किमको दैलो खुला भएको पवन चामलिङले पत्रकार सम्मेनलमा बताए।

सिक्किमले पाएको विशेष सुरक्षा धारा ३७१ एफ समाप्त भएको छैन भन्ने सरकारको दावीलाई सोझै खण्डन गर्दै १० अप्रेलमा बसेको सिक्किम विधानसभाको विशेष सत्रमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावले ३७१ एफ तरलिकरण भएको पुष्टि गर्ने बताए। यदि सिक्किमको विशेष प्रावधान समाप्त भएको थिएन भने सरकारले किन १० अप्रेलमा विधानसभामा प्रस्ताव ल्याएको हो त भन्ने प्रश्श् पनि उनले राखे। सिक्किमले वर्तमानमा सामना गरिरहनु परेका सम्पूर्ण विषयलाई ध्यान राखेर नै एसडीएफ पार्टीले मर्जरलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको हो भने। सिक्किम जुन शर्तमा भारतमा विलय भएको थियो ती शर्तहरूलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने माग दोहोऱ्याउँदै यही रणनीतिमा एसडीएफ पार्टीले अघिको काम गर्ने पनि पवन चामलिङले बताएका छन्। १० अप्रेलमा विधानसभामा पारित प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्रीले अल पार्टी कमिटी गठन गरेर डेलिगेशन जाने भनेका थिए। तथापि मुख्यमन्त्रीले भने अल पार्टी डेलिगेशनलाई पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले मान्छे मरेपछि गएको मलामी जस्तो मात्र हो भन्दै यसबाट कुनै फाइदा नहुने बताए।