काठमण्डौँः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सीपीएन यूएमएलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव पठाएका छन्। आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् ओलीले देउवालाई यस्तो प्रस्ताव पठाएका हुन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ओलीबाट पुगेको विश्वस्त स्रोतले हिन्दुस्थान समाचारलाई जानकारी दिएको छ। तर, देउवाले तत्काल यो प्रस्ताव स्वीकारेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटकमध्येको सीपीएन यूएसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवालाई संसदको बाँकी कार्यकालभर प्रधानमन्त्री बन्न देउवाबाट प्रस्ताव गएको सूचना पाएको खुलाएका छन्। विदेशी सञ्चारकर्मीसँगको गत शुक्रवारको अर्न्तक्रियामा नेता नेपालले ओलीबाट त्यस्तो प्रस्ताव गएको जानकारी पाएको बताएका हुन्। आफूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएपनि दुई महिनामै समिकरण बदलेकोमा ओली रुष्ट छन्। उनले यसकारण पनि देउवालाई प्रस्ताव पठाइरहेको बुझ्न सकिन्छ।आज मङ्गलवार नै काठमण्डौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले नेपाली काँग्रेसले चाँडै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने बताएका छन्। सत्ता समिकरणमा फेरबदल भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले फेरि बदलिने सम्भावना उत्तिकै छ।नेपालको संसदमा नेपाली काँग्रेस पहिलो र सीपीएन यूएमएल दोस्रो ठूलो दल हो। तर, यी दुई दलबीचको सत्ता संघर्षको फाइदा तेस्रो ठूलो दल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सीपीएन एमकेले उठाइरहेको छ। उसैले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व झण्डै ४ महिनायता गर्दै आएको छ। माओवादी द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्या टुंग्याउने विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउनेबारे नेपालका तीन मुख्य नेताबीच समझदारी काठमण्डौँ, ११ अप्रिल। नेपालका तीन प्रमुख दलका नेताहरूको संयुक्त बैठकले माओवादीको दश वर्षे द्वन्द्वसम्बन्धी विषयहरू टुंग्याउने गरी ल्याउने तयारीमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने समझदारी गरेका छन्। आज मङ्गलवार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सीपीएन एमकेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सीपीएन यूएमएलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले यस्तो समझदारी गरेको हो।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संसदका समितिको नेतृत्वका विषयमा तीन नेताले सर्वस्वीकार्य बनाएर जाने समझदारी गरेका हुन्। तर, अझै यी विषयमा सहमति बनिसकेको छैन। तीन शिर्ष नेता १४ अप्रिलमा पुनः बैठक बस्ने अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघि उनीहरुबीच ९ अप्रिलमा बैठक बसेपनि संसदीय समितिमार्फत् संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने कि फाष्ट ट्रयाकमार्फत् सिधै संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको थिएन। तीन शिर्ष नेतहरुले आजको बैठकमा आफ्ना दलका सम्बन्धित नेता, महान्यायाधिवक्ता र पूर्व महान्याधिवक्तालाई समेत राखेर छलफल गरेका थिए। नेपालमा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पर्न थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू विभिन्न आयोग बनाएर टुंगो लगाउन अघि सरेको छ। यसमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सत्तारुढ घटक नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी सीपीएन यूएमएललाई साथमा लिनुपर्ने वाध्यकारी अवस्था छ।