कोलकाता: पश्चिम बंगालमा महंगाई भत्ता डीएको मागमा गत ७० दिनदेखि कोलकाताको शहीद मीनार मैदाना आन्दोलनमा बसेका कर्मचारीहरूसित राज्य सरकारले बैठक गर्नपर्नेछ। बिहीवार कलकत्ता हाईकोर्टले यो आदेश दिएको छ। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनको खण्डपीठले बुधवार यस मामिलाको सुनवाई गयो। यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीहरूको तर्फबाट भनियो, हाईकोर्टले धेरै पल्ट राज्य सरकारलाई महंगाई भत्ता दिइयोस् भनी ठोस निर्देश दिएको छ। हरेक पल्ट यसलाई कानूनी बाधामा फंसाएर रोकिन्दैछ। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारीहरूको अधिकार हो। केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूले ३९ प्रतिशत डीए पाईरहेका छन् तर राज्य कर्मचारीहरूलाई लगातार यसको निम्ति आन्दोलन गर्नपरिरहेछ। यस बाहेक कर्मचारीहरूको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूलाई अपमानित गरिरहेको, उनीहरूलाई चोर डकेट भनिरहेको कुरा पनि राखियो। यसमा न्यायाधीशले स्पष्ट गरे, सरकारी कर्मचारीहरूको आन्दोलनको सम्मान गर्नपर्नेछ। यसका साथै उनले राज्यका महाधिवक्तालाई भने, राज्य सरकारले १७ अप्रेलअघि सरकारी कर्मचारीहरूको साथ बैठक गरी यस मामिलाको समाधान निकालोस्। कर्मचारी संगठनहरूको तर्फबाट तीन जनाको नाम प्रतिनिधिको रूपमा दिनपर्नेछ। ती तीन जनासित राज्य सरकारले कुरा गर्नपर्नेछ।