कोलकाता: कोरोनाको समयमा अप्रवासी श्रमिकहरूको संख्या नबताएको भन्दै आलोचनामा परेको पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कलकत्ता उच्च अदालतले अब त्यही कुरा सोधेको छ। मंगलबार एउटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले राज्यमा आप्रवासी कामदारको संख्या कति छ भन्ने प्रतिवेदनमा राज्यसँग प्रतिवेदन मागेको छ। अदालतमा जनहित याचिका दायर भएको छ। अन्य राज्य वा अन्य देशमा काम गर्ने कामदारको सङ्ख्या राज्य सरकारसँग नभएको दाबी गरिएको छ। कोरोनाको समयमा राज्यका जनता अन्य देश र अन्य राज्यमा अलपत्र परेका बेला प्रदेश सरकारसँग उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने सङ्ख्या नभएकाले धेरै समस्या भएको बताइन्छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र राजर्षि भारद्वाजको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। याचिकाकर्ता विश्वजीत मुखर्जीले विगत १२ वर्षदेखि राज्य सरकारसँग आप्रवासी कामदारहरूको पूर्ण गणना उच्च अदालतले ममता सरकारलाई सोध्यो: आप्रवासी कामदारहरूको संख्या कति छ?
नभएको दाबी गरे। सन् २०११ मा ममता ब्यानर्जीको सरकार गठन भएदेखि, यो आरटीआई मार्फत लगातार सोधिएको छ, तर कुनै जवाफ दिइएको छैन। यसपछि मात्र अदालतले राज्य सरकारलाई शपथपत्रमार्फत जवाफ दिन भनेको छ।