खरसाङ: हाल चारैतिर भइरहेको चर्चाको विषय चियाबारीमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको जमीनको पर्जापट्टा जो पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा प्रदान गरिँदैछ त्यसबारे माकपाको श्रमिक संगठन सीआईटीयु नेता सचिन खातीले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उनले यसबारे अवगत गराउँदै माकपाको श्रमिक संगठन सीआईटीयुले विगत धेरै वर्षदेखि चिया बगानमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको जमीनको अधिकारको कुरा गरिरहेको जनाए। उनले भने, ‘हामीले केवल चिया श्रमिक मात्र नभएर चियाबारीमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको जमीनको अधिकार दिनुपर्छ भनेर मांग गरिरहेका छौँ। हामीले २०१४ देखि ठूल्ठूला मञ्चबाट यसको आवाज उठाएका हौँ। यसमा सबै ट्रेड यूनियनहरूले एकसाथ भएर यो आवाज उठाइरहेका छन्। तर अचानक हिज अस्ति राज्य सरकार अनि जीटीए चलाउनेहरूले पर्जापट्टा दिने घोषणा गरे जुन अचम्म लाग्दो छ।’
खातीले जुन पर्जापट्टा दिँदैछ त्यसको सरकारी पक्षबाट कतै पनि उल्लेख नभएको तथा ल्याण्डरिफर्म एमेनमेन्ट बिल २०२० को यहाँ कुनै उल्लेख नै नभएको बताएका छन्। उनले यहाँको तीन सय सतात्तरवटा चिया बगानमा जमीनको पर्जापट्टा दिने भन्ने कुनै बिल नै पास नभएको पनि अवगत गराउँदै यो बिल नै नआई यसरी हामीले जित्यौँ, हामीले ल्यायौँ भन्ने जुन मानिसहरूमा भ्रम पैदा गरिरहेछन् त्यसलाई बन्द गर्नु पर्ने बताए। खातीले जीटीएलाई सञ्चालन गर्ने राजनीति दलले केवल आफ्नो राजनीति फाइदा र आगामी पञ्चायत चुनाउलाई लक्ष्य गरेर यो पर्जापट्टाको सन्दर्भ अघि ल्याएको पनि आरोप लगाउँदै यसमा सरकारी पार्टीहरू मिलेर प्रचार गरिरहेको छ भनी जनाए औ यसको तिनीहरूले खण्डन गर्ने बताए। खातीले अघि भने-2023 मा भूमि सुधार एमेनमेन्ट बील ल्याइयो त्यहाँ कतै उल्लेखनै गरिएको छैन कि चिया कमानका श्रमिकहरूलाई जमीनको पर्जापट्टा दिनुपर्छ भनेर। यहाँ त केवल लिज होल्ड ल्याण्डलाई फ्रि होल्ड ल्याण्ड गरेर टाउनसिपको कुरा,बिल्डरहरूको कुरा इत्यादि गरिएको छ। त्यसर्थ जबसम्म बील ल्याईदैन तबसम्म कुनै पनि चियाबगानका श्रमिकहरूले आफ्नो जमीनको पर्जापट्टा पाउँदैनन्। तिनले सरकारले २०१९ देखि जतिपनि जमीन सम्बन्धी बील बनायो ती सबै चिया बगानका मानिसहरूको हितमा नरहेको तर मालिकहरूको हित र फाइदाको निम्ति बनाइएको पनि उल्लेख गरेका छन्। जतिपनि यो जमीनको पर्जापट्टा सम्बन्धी कुराहरू छन् ती सबैलाई राज्य सरकारले लुकाएर काम गरिरहेको छ त्यसले चियाबारीलाई मानिसहरूलाई ठूलो धोका भइरहेको जनाउँदै खातीले यसले केवल मालिकहरू, बिल्डर र जमीनको दलाली गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्ने जनाए। यस सन्दर्भमा संगठनको पक्षबाट राज्य सरकारलाई यो बील होल्ड गर्नको निम्ति पत्रचार गरेको पनि जानकारी तिनले दिए।