गान्तोकः सिक्किमका पूर्व मन्ती केएन उप्रेतीले आयकर छुट मामिलामा सुप्रिम कोर्टको निर्णयले निम्याएको समस्यालाई सम्बोधित गर्न सिक्किम सरकारलाई केही सुझाउहरू दिएका छन्‌। पूर्व मन्त्री उप्रेतीले सिक्किम सरकारलाई सर्वदलीय बैठक आयोजन गर्ने सुझाउ दिएका छन्‌। यसैगरी, उनले कानून पृष्ठिथूमि भएका व्यक्तिलाई कानून मन्त्री बनाउने र सिक्किमकै स्थानीय वकीलहरूलाई सरकारका महाधिवक्ता नियुक्त गर्न सुझाउ दिएका छन्‌।

उनले राजधानीमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सिक्किमे नेपाली समुदायमाथि लागेको विदेशीको लाञ्छनाले सबैलाई आघात पुऱ्याएको बताए। यस कारण राज्यमा अस्थिर माहोल उत्पन्न भएको पनि उनले बताए। उनले सिक्किमे नेपालीहरूमाथि दोसोपत्ट यसरी विदेशीको लाज्छना लागेको बताए। हालैमा आएको सुप्रिम कोर्टको निर्णयले निको हुँदै गरेको घाउमाथि फेरि चोट परेको छ भनी उनले बताए। सुप्रिम कोर्टले आफ्नी मनबाट यस्तो निर्णय सुनाउँदैन भन्दै हाम्रै पक्षबाट भएको कमी-कमजोरीका कारण यस्तो स्थिति उह्त्र भएको पूर्व मन्त्री उप्रेतीले बताए। यसमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको र यस्ती संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्धीरतासँग लिनुपर्ने थियो भनी उनले बताए। पूर्वको एसडीएफ सरकारले पनि यसलाई
गम्थीरतासँग नलिएको उनले आरोप लगाए।

अर्कोतिर, पूर्व मन्त्री उप्रेतीले पूर्व अनि वर्तमान सरकारले ओल्ड सेटलर्सहरूलाई माथि चढाएको र त्यसकै परिणाम आज सिक्किमेहरूले झेत्नु परिरहेको बताए। उनले संग्राम सरकारमा ओल्ड सेटलर्सलाई टाउकोमा चढाउने काम भएको थिएन भन्दै त्यसताकको सरकारले ओल्ड सेटलर्समाथि अन्याय गरेको थिएन, तर मनमानी पनि गर्न दिएको थिएन भनी बताए। उनले अब यहाँ जुलूस निकालेर केही हुनेवाला छैन भन्दै दिल्लीमा ठूला तकीलहरूसँग चर्चा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।