गान्तोकः सिटिजन एक्सन पार्टी (सीएपी) ले आज गान्तोकको सिच्छेस्थित जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा एक दिने धरना आयोजन गऱ्यो। ओल्ड सेटलर्सलाई आयकर छुट मामिलामा सुप्रिम कोर्टमा आएको निर्णयलाई लिएर सो धरना आयोजन गरिएको थियो। सीएपीका संयोजक गणेश राईले सुप्रिम कोर्टको फसेलाप्रति सिक्किम सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। सरकारले विधानसभाको विशेष सत्र बोलाएर उठाउनु पर्ने आवश्यक कदमहरू अझैसम्म नउठाएको उनले बताए। सुप्रीम कोर्टको निर्णयको सन्दर्भमा राज्य सरकारले पुनरावलोकन याचिका दर्ता गर्ने कुरा गरिरहेको भए तापनि उक्त याचिका स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै कम रहेको उनले बताए। पुनरावलोकन याचिका स्वीकृत भएको खण्डमा पनि देशमा पुनरावलोकन याचिकाको सफलता दर केवल ०.१ प्रतिशत रहेको उनले दाबी गरे।

यस अतिरिक्त, संयोजक राईले सिक्किमका ओल्ड सेटलर्सहरूलाई जुन आधारमा आयकर छुट प्रदान गरिएको छ त्यसले सिक्किमलाई ठूलो क्षति पुगेको छ भनी बताए। ओल्ड सेटलर्सले ‘सिक्किमे’ शब्द हटाउनु पर्ने र भारतको संविधानको धारा १४ अन्तर्गत आयकर छुट प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको बताउँदै सोही आधारमा छुट पनि प्रदान गरिएको उनले बताए। सिक्किम सरकारले किन धारा १४ अन्तर्गत आयकर छुट प्रदान गर्ने मागलाई स्वीकार गन्यो भनी उनी प्रश्न गरे। उनले भने, ‘सिक्किमेले पाएका अधिकारहरू धारा १४ अन्तर्गत चुनौती दिन सकिँदैन, तर सरकारले कसरी दियो?’ उनले यसमा पूर्वको एसडीएफ सरकार र वर्तमानको एसकेएम सरकार दुवै दोषी रहेको आरोप लगाए। दुई सरकारको गल्तीका कारण सिक्किमेहरूका अधिकारहरू मेटिएर गइरहेको उनले बताए। उनले एसकेएम र एसडीएफलाई एकअर्का विरूद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाउन बन्द गर्ने सुझाउ दिँदै दुई पार्टीको नेतृत्व सिक्किमको निम्ति घातक बनेको बताए। संयोजक राईले सिक्किमका कानून मन्त्रीको मौनताप्रति पनि प्रश्न तेर्साए। उनले सिक्किमेको अधिकार हनन हुँदा पनि कानून मन्ती किन बोल्दैनन्‌ भन्दै कानून मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखे। अर्कोतिर, सीएपीले आजको धरना राज्य सरकारलाई पुनरावलोकन याचिका दर्ता गर्न एउटा आधार बनोस भन्ने हेतुले आयोजन गरेको दाबी गरे। उनले आगामी हप्ता दिनभित्र दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा पनि सीएपीले धरना गर्ने छ भनी बताए। उनले आज धरना समाप्त भएपछि राज्यपाललाई भेटेर विशेष विधानसभा सत्र आयोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापन बुझाउन जानकारी गराए।