गान्तोकः सिक्किमे नागरिक समाजले आयकर छुट मामिलामा देशको सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फसेलालाई स्वागत जनाएको छ। अर्कोतिर, सर्वोच्च अदालतको फसेलामा सिक्किमका बहुसंख्यक समुदायलाई विदेशी भनेर गरिएको टिप्पणीलाई संशोधन गरिनु पर्ने समाजले बताएको छ। सिक्किमे नागरिक समाजका महासचिव पासाङ शेर्पाले आयकर छुट मामिलामा दर्ता गरिएको याचिकामाथि सर्वोच्च अदालतले गत १३ जनवरीको दिन आफ्नो फसेला सुनाएको र अब सिक्किमका पुराना वासिन्दाहरूले पनि आयकर छुट पाउने जानकारी गराए। आयकर छुटको माग गर्दै उक्त याचिका एसोसिएशन अफ्‌ ओल्ड सेटलर्स अफ्‌ सिक्किमले २०१३ मा गरेको थियो भने राप्देन लेप्चा र अन्यहरूले २०२१ मा हस्तक्षेप याचिका दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका पुराना वासिन्दा (२६ अप्रेल, १९७५ भन्दा पहिला) हरू, सन्‌ १९६९ मा सिक्किमका छोग्यालद्वारा सिक्किम सब्जेक्ट प्राप्त गर्ने (राज दरबारका कर्मचारीहरू) हरू अनि ०४ अप्रेल, २००८ भन्दा उता गैर सिक्किमेहरूसँग विवाह गर्ने सिक्किमकी छोरीहरूले पनि आयकर छुट पाउनु पर्छ भन्ने ‘फसेला सुनाएको छ। महासचिव शेर्पाले उक्त निर्णयको स्वागत जनाउँदै आयकर छुट पाउने र नपाउनेहरूबीच जुन अन्तर थियो, त्यो अन्तर अब मेटिएर जाने र सबै एकजुट बनेर अगाडि बढ्ने छन्‌ भनी आशा व्यक्त गरे। यस अतिरिक्त महासचिव शेर्पाले अभाग्यवश सर्वोच्च अदालतको फसेलामा सिक्किमका बहुसंख्यक समुदायलाई विदेशी भनेर दाग लगाउने काम भएको छ भनी बताए। उनले सिक्किमको बहुसंख्यक समुदायको चिन्हारीमाथि प्रहार भएको छ भन्दै बहुसंख्यक समुदायको भविष्यमाथि यसरी खेलवाड हुँदा सिक्किमका महाधिवक्ताले किन आपत्ति जनाएनन्‌ भनी प्रश्न गरे। उनले सिक्किममा योग्य वकीलहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले राज्य बाहिरका वकीलहरूलाई महाधिवक्ता नियुक्त गरेको हुँदा यस्तो फसेला आएको उनले आरोप लगाए। उनले सिक्किमका महाधिवक्ता आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पूर्णरूपमा विफल बनेका छन्‌ भन्दै महाधिवक्तालाई तत्काल हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखे। यसैगरी, उनले राज्य सरकारलाई तत्काल आपातकालीन विधानसभा सत्र बोलाएर यस विषयमाथि छलफल गर्न अनि भावी रणनीति तय गर्न माग राखे।