गान्तोकः मातृभूमि सुरक्षा सङ्गठनले आयकर छुट मामिलामा देशको सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फसेलामा सिक्किमका बहुसंख्यक समुदायलाई विदेशी भनी उल्लेख गरिएको विषयमाथि राज्य सरकारलाई आफ्नो अड्डान स्पष्ट गर्न लगाएको छ। यसैगरी, सङ्गठनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन याचिका दर्ता गरेर उक्त आपत्तिजनक टिप्पणीलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरामाथि बल दिएको छ। मातृभूमि सुरक्षा सङ्गठनका प्रतिनिधि डीएन नेपालले राजधानीमा आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा यस्तो माग राखे। सिक्किमका ओल्ड सेटलर्सले आयकर छुटको माग गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको एउटा याचिकामा आफ्नो फसेला सुनाउँदै राज्यका बहुसंख्यक समुदायमाथि यस्तो टिप्पणी गरेको छ भनी जानकारी गराए। उनले आफुहरू पनि आयकर छुटबाट वञ्चित यी परिवारहरूले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको, तर फसेलामा जसरी सिक्किमका बहुसंख्यक समुदायलाई नेपाली जस्तै विदेशीहरू भनिएको छ यसमा घोर आपत्ति रहेको बताए।

उनले २०१३ मा पनि ओल्ड सेटलर्सले सङ्घठनकै हस्तक्षेपपछि आफ्नो याचिकामा संशोधन गरेर विदेशी भन्ने टिप्पणीलाई हटाएको दाबी गरे। तर, हालैमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फसेलामा उक्त टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै रहेकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे। उनले सिक्किम सरकारका वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता पनि आयकर छुटको माग गर्दै याचिका दर्ता गर्नेहरू मध्ये एक याचिकाकर्ता रहेको दाबी गरे। उनले मुद्दा लगाउने व्यक्ति नै बचाउने पक्षका वकील पनि भएकाले यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा अतिरिक्त महाधिवक्ता कहाँ थिए भन्दै यस विषयमाथि राज्य सरकारले आफ्नो अड्झान स्पष्ट गर्नुपर्छ भनी माग गरे।

ओल्ड सेटलर्सहरूले नेपाली जस्तै विदेशबाट आएकाहरूले आयकर छुट पाइरहेका छन्‌ भने हामीले पनि पाउनु पर्छ भन्दै याचिका गरेपछि सिक्किमका बहुसंख्यक समुदायमाथि यस्तो दाग लागेको उनले आसय व्यक्त गरे। उनले बहुसंख्यक समुदायमाथि गरिएको उक्त टिप्पणीलाई हटाउन सरकारले पुनरावलोकन याचिका दर्ता गर्नुपर्छ भनी माग राखे। उनले यो अति नै संवेदनशील मामिलामा सरकार कति गम्भीर रहेछ हेरौं भन्दै सरकारले पहल नगरेको खण्डमा आफुहरू अगाडि बढेर पहल गर्न तयार रहेको बताए।