नयाँ दिल्ली: उपभोक्ता मामिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागद्वारा २०२२ मा प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) तथा विभिन्न योजनाअन्तर्गत पोषणयुक्त चामलको वितरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण तजस्ता केन्द्र सरकारका योजनाहरूको लाभ लाभार्थीसम्म सुनिश्चित गर्न जारी राखियो। यसका अतिरिक्त विभागद्वारा कृषकहरूबाट खाद्यान्नको उपार्जन गर्नका अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न पनि कायम राखियो।

विभागका केही प्रमुख उपलब्धि निम्न प्रकार छन् :

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

कोभिड-१९ महामारीले ल्याएको आर्थिक अडचनका कारण गरीबहरूले सामना गर्नुपरेको कठिनाईलाई सम्बोधित गर्नका साथै खाद्य सुरक्षामाथि कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव घटाउन, सरकारद्वारा मार्च २०२० मा करिब ८० करोड राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) (अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) तथा प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) लाभार्थीहरूलाई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) अन्तर्गत प्रति व्यक्ति मासिक ५ केजीको दरले अतिरिक्त खाद्यान्न (चामल/ गहूँ) निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो। हालसम्म योजना अन्तर्गत विभागले कूल १११८ एलएमटी खाद्यान्न राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई आबन्टित गरिसकेको छ। हाल सातौं चरणको पीएमजीकेएवाई (अक्टोबर-दिसम्बर) सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा परिचालित छ। यसको विवरण निम्न प्रकार छन् :

चरण	खाद्यान्नको आबन्टन (लाख मेट्रिक टनमा)	अधिकतम वित्तीय लागत (₹ करोडमा
पीएमजीकेएवाई-१ (अप्रेल-जून, २०२०)	१२०	४४,८३४
पीएमजीकेएवाई-२ (जुलाई-नोभेम्बर, २०२०	२०१	६८,३५१
पीएमजीकेएवाई-३ (मई-जून, २०२१)	८०	२६,६०२
पीएमजीकेएवाई-४ (जुलाई-नोभेम्बर, २०२१)	१९९	६७,२६६
पीएमजीकेएवाई-५ (दिसम्बर, २०२१-मार्च, २०२२	१५९	५३,३४४
पीएमजीकेएवाई-६ (अप्रेल-सेप्टेम्बर, २०२२)	२३९	८५,८३८
पीएमजीकेएवाई-७ (अक्टोबर-दिसम्बर, २०२२)	१२०	४४,७६२
कूल	१११८	३९०९९७

चामललाई पोषणयुक्त बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा यसको मात्रा बढाउने कार्यक्रम

भारतका प्रधानमन्त्रीले ७५औं स्वतन्त्रता दिवसको (१५ अगस्त, २०२१) सम्बोधनमा सबै सरकारी योजनाअन्तर्गत पोषणयुक्त चामलको आपूर्तिद्वारा पोषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणा अनुरूप, भारत सरकारले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आईसीडीएस अनि पीएम पोषणसहित भारत सरकारको अन्य कल्याणकारी योजनामा सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा चरणबद्ध तरिकाले पोषणयुक्त चामल आपूर्ति गर्ने भारत सरकारले घोषणा गरेको छ।

सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा आईसीडीएस र पीएम पोषणलाई समेट्दै पहिलो चरणको कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा शुरु गरिएको थियो। आईसीडीएस र पीएम पोषण अन्तर्गत करिब १७.५ लाख मेट्रिक टन पोषणयुक्त चामल वितरण गरिसकिएको छ। पहिलो चरणको टीपीडीएस र ओडब्लुएस समेट्दै ११२ वटा आकाङ्क्षी अनि २५० अवरूद्ध विकासको (नबढ्ने/ बाउन्ने) उच्च भार रहेका २५० जिल्लाले (कूल २९१ जिल्ला) टीपीडीएसका साथै आईसीडीएस अनि पीएम पोषण अन्तर्गत १३ नोभेम्बर २०२२ सम्म सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशले १६.७९ एलएमटी पोषणयुक्त चामल उठाइसकेका छन्।

तेस्रो चरणको कार्यान्वयन वर्ष २०२३-२४ देखि शुरु गरिनेछ, जहाँ देशका रहल जिल्लाहरू मार्च २०२४ सम्म समेट्दै शुरु गरिनेछ। “सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत चामललाई पोषणयुक्त बनाउँदै त्यसको वितरण”माथि केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना :

देशमा रक्तहीनता अनि सूक्ष्म पोषणको कमीलाई सम्बोधित गर्न, भारत सरकारद्वारा वर्ष २०१९-२० देखि शुरु गर्दै तीन वर्षका लागि “सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत चामललाई पोषणयुक्त बनाउँदै त्यसको वितरण” सम्बन्धी केन्द्र प्रायोजित प्रायोगित योजना अनुमोदन गरिएको थियो। पन्ध्रवटा राज्य, जस्तै आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसम, तमिल नाडु, तेलङ्गाना, पञ्जाब, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड अनि मध्य प्रदेशले स्वीकृति प्रदान गर्दै प्रायोगिक योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला (प्रत्येक राज्यबाट एउटा जिल्ला) चिन्हित गरेका छन्। यीमध्ये, ११ वटा राज्य, जस्तै आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिल नाडु, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलङ्गाना, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश अनि झारखण्डले चिन्हित गरिएका जिल्लाहरूमा प्रायोगिक योजनाअन्तर्गत पोषणयुक्त चामल वितरण गरिरहेका छन्। प्रायोगिक योजना ३१ मार्च, २०२२ मा समाप्त भएको थियो।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा (टीपीडीएस) सुधार:

·        सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा एनएफएसएअन्तर्गत १००% डिजिटिकृत राशन कार्ड/ लाभार्थीहरूका तथ्याङ्क। करिब ८० करोड लाभार्थी समेट्दै १९.५ करोड राशन कार्ड राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेशका पारदर्शी पोर्टलमा उपलब्ध।

·        ९९.५ प्रतिशतभन्दा धेरै आधारसँग राशन कार्ड जोड्ने काम (कम्तिको पनि एकजना सदस्य)

·        देशमा करिब ९९.८ (कूल ५.३४ लाखमध्ये ५.३३ लाख) उचित मूल्य पसल (एफपीएस), पारदर्शी साथै लाभार्थीहरूलाई छूट दरमा सुनिश्चित वितरणका लागि ईलेक्ट्रनिक बिक्री विन्दु (ईपीओएस) उपकरणको प्रयोगका साथ स्वचालित छन्।

·        एनएफएसएअन्तर्गत राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई आबन्टित खाद्यान्न करिब ९० प्रतिशत बायोमेट्रिक/ आधारद्वारा प्रमाणिकृत गरी वितरण गरिँदैछ।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनाअन्तर्गत प्रगति

अगस्त, २०१९ मा केवल चारवटा राज्यमा अन्तर राज्य सुवाह्यताका साथ शुरु गरिएको एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना हाल ३६ वटा राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा (सम्पूर्ण देशमा) ८० करोड एनएफएसए लाभार्थी अर्थात् शत प्रतिशत देशका एनएफएसए नागरिकहरू समेट्दै परिचालनमा ल्याइएको छ। छत्तीसगढ अनि आसम राज्य क्रमशः फरवरी २०२२ र जून २०२२ मा ओएनओआरसी योजनामा सामेल भएको थियो।

अगस्त, २०१९ मा ओएनओआरसी योजना शुरु गरिएपछि, करिब ९३ करोड सुवाह्यता लेनदेन दर्ता गर्दै देशमा १७७ एलएमटी खाद्यान्न वितरण गरिसकिएको छ, जसमा दुवै अन्तर राज्य अनि राज्यभित्रका लेनदेन सामेल छन्। वर्ष २०२२ को ११ महिनाभित्र करिब ३९ करोड सुवाह्यता लेनदेन भइसकेको छ, जस अन्तर्गत ८० एलएमटी खाद्यान्न वितरण गरियो, जसमा एनएफएसए र पीएमजीकेएवाईको अन्तर राज्य अनि राज्यभित्रका लेनदेनहरू सामेल छन्।

खाद्यान्नको पारगमन :

वर्ष २०२२ मा (जनवरीदेखि अक्टोबर, २०२२ सम्म), १५३ कन्टेनरकृत रेकको पारगमनका साथ करिब रु.३४३ लाख बराबरको ढुवानी लागत बचत गरियो। एफसीआईले आन्ध्र प्रदेशको निर्धारित डिपोदेखि केरल अनि अण्डामान एवं निकोबार द्वीप समूहको निर्धारित डिपोसम्म तटीय जहाज अनि सडकको माध्यमद्वारा चामलको मल्टी-मोडल ढुवानी प्रणाली अप्नाएको छ। वर्ष २०२२ मा (अर्थात्, जनवरीदेखि अक्टोबर, २०२२ सम्म), ३९,००० मेट्रिक टन पारम्परिक परिवहन माध्यमको तुलनामा सस्तो दरमा ढुवानी गरियो। यसका साथै एफसीआईद्वारा एनएफएसए अनि पीएमजीकेएवाईको आवश्यकता पूरा गर्न जनवरीदेखि अक्टोबर, २०२२ सम्म ५१३.०८ एलएमटी खाद्यान्नको १५०१९ रेक ढुवानी गरियो। खस्रो अन्नको उपार्जन, आबन्टन, वितरण अनि निस्तारणको निम्ति संशोधित दिशानिर्देश :

खस्रो अन्नको उपार्जन अनि वितरणको सम्बन्धमा केही राज्यले सामना गरिरहेका समस्या समाधान गर्न तथा केन्द्रिय कोषअन्तर्गत खस्रो अन्नको उपार्जन बढाउन, वितरण अवधि/ भण्डारण एवं उपयोग आयुलाई २८ मार्च, २०२२ को परिपत्रको माध्यमद्वारा बढाइएको छ। खस्रो अन्नको वितरण अवधिलाई पहिलेको ३ महिनाको तुलनामा बढाएर क्रमशः ६-१० महिना बनाइएको छ। यसले यी सामग्रीहरूको उपार्जन अनि खपत बढाउनेछ कारण राज्यहरूसँग टीपीडीएस/ ओडब्लुएसमा यी वस्तु वितरण गर्न बढी समय उपलब्ध हुनेछ।

उपार्जन प्रक्रियामा ई-शासन

भारत सरकारले अनुप्रयोग परितन्त्र विकास गर्ने दिशामा एमटीपी (न्यूनतम सीमा मानक) शुरुवात गरेको छ, जहाँ उपार्जनका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, सबै राज्यको उपार्जन पोर्टललाई न्यूमतम सीमा मानकका साथ एकिकृत गर्दै निगरानी अनि रणनीतिक निर्णयका अतिरिक्त समानता अनि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सिङ्गो स्रोतमा उपलब्ध हुनेछ। एमटीपीमा आधारसँग जोड्दै कृषकहरूको अनलाइन पञ्जिकरण, भूमि अभिलेखहरूको एकिकरण, डिजिटिकृत मण्डीको परिचालन, कृषकहरूलाई एमएसपीको अन्तरण, चामल/ गहूँको वितरण प्रबन्धन, बिलहरूको स्वचालित सिर्जना आदि सामेल छन्। अनलाइन उपार्जन प्रणालीले व्यापक परिमाणमा बिचौलाहरूबाट उपार्जनको अन्त्य गर्नुको परिणामस्वरूप कृषकहरूले समुचित रूपमा एमएसपीको लाभ पाउन थालेका छन्।

खाद्यान्नको (धान/ गहूँ) उपार्जन :

खरिफ विपनन मौसम (केएमएस) २०२२-२३ मा, ४ दिसम्बर, २०२२ सम्म, कूल ३३९.८८ एलएमटी धान (चामलको सन्दर्भमा २२७.८२ एलएमटी) उपार्जन गरियो जसबाट २९,९८,७९० कृषकले रु. ७००१५.१९ करोड बराबरको एमएसपी प्राप्त गरे। रबि विपणन मौसम (आरएमएस), २०२२-२३ मा, कूल १८७.९२ एलएमटी गहूँ उपार्जन गरियो जसबाट १७,८३,१९२ कृषकले रु.३७,८६६.१३ करोड बराबरको एमएसपी प्राप्त गरे।

खस्रो अन्नको उपार्जन

केएमएस २०२२-२३ मा विभागद्वारा ०७ दिसम्बर, २०२१/ २८ मार्च, २०२२ को दिशानिर्देश अनुरूप खस्रो अन्नको उपार्जनका लागि विभिन्न राज्य सरकारका उपार्जन योजना अनुमोदन गरियो, जसको विवरण निम्न प्रकार छन् :

कएमएस २०२२-२३ मा खस्रो अन्नको अनुमोदित मात्रा दर्शाउने विवरण (३१ नोभेम्बर, २०२२ सम्म) :

 आँकडा मेट्रिक टनमा (एमटी) :

क्र.स	राज्य	वस्तु	मात्रा (एमटीमा)
१.	हरियाणा	कागुनो मकै	१,६०,००० ५०००
२.	कर्नाटक	जौं कोदो	२,००,००० ५,००,०००
३.	महाराष्ट्र	जौं कागुनो मकै कोदो	१६०६३ २२७९ ४२३७९ ३५४
४.	मध्य प्रदेश	जौं कागुनो	४०,००० १,४०,०००
५.	उत्तर प्रदेश	मकै कागुनो	१,००,००० ५०,०००
६.	गुजरात	मकै कागुनो	१०,००० २०,०००
७.	तमिल नाडु	कोदो	१७,०००
८.	कूल		१३,०३,०७५

खुल्ला बजारमा बिक्री योजना (घरेलु) (ओएमएसएस (डी)

वर्ष २०२२ का लागि खुल्ला बजार बिक्री योजना (घरेलु) (ओएमएसएस) (डी)) मार्फत्, कूल ०.१० लाख एमटी गहूँ र १.२२ लाख एमटी चामल हालसम्म खुल्ला बजारमा बिक्री गरिसकिएको छ। आरएमएस २०२२-२३ मा यस वर्ष गहूँको उपार्जन कम हुनुका साथै भण्डारमा कम उपलब्धताका कारण, गहूँको बिक्रीलाई ०७ जुलाई, २०२२ को पत्र मार्फत् स्थगित गरिएको छ। चामलको बिक्रीलाई पनि भावी आदेश जारी नगरिएसम्म, ७ सेप्टेम्बर, २०२२ को पत्र मार्फत् प्रति राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश १०,००० एमटी मा सीमित गरिएको छ।

ओएमएसएस (डी) नीतिअन्तर्गत, वर्ष २०२२ को रहल अवधिका लागि, प्रवासी श्रमिक/  असुरक्षित समूहका लागि राहत शिविर चलाउन संलग्न धर्मार्थ/ गैर सरकारी सङ्गठनलाई खाद्यान्न आपूर्तिका लागि विशेष प्रावधान  गहूँका लागि रु. २२/ केजी र चामलका लागि रु. २३/ केजी, ३१ दिसम्बर २०२२, वा थप आदेश नआएसम्म, जुन पहिले हुन्छ, सम्मका लागि विस्तार गरिएको छ। यो योजना सामुदायिक भान्साघरको निम्ति पनि विस्तार गरिएको छ। योजनाअन्तर्गत, वर्ष २०२०-२१ मा ११२६ सङ्गठनले २५ मार्च, २०२१ सम्म, १०४२२ एमटी चामल र २३० सङ्गठनले १,२४६ एमटी गहूँ उठाएका थिए। यसका साथै वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा, ३४ वटा सङ्गठनले ८४७ एमटी चामल र ६ वटा सङ्गठनले १० एमटी गहूँ उठाएका थिए। तथापि, वर्ष २०२२ को रहल अवधिमा कुनै पनि सङ्गठनले ११.१०.२०२२ सम्म कुनै मात्रामा खाद्यान्न उठाएनन्।

मानवीय खाद्य सहायता :

·        अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता स्वरूप ४००६३ एमटी गहूँको आपूर्ति,

·        तिमोर लेस्टेलाई मानवीय सहायताका रूपमा २००० एमटी गैर बासमती चामलको आपूर्ति,

·        मोजाम्बिकलाई मानवीय सहायताका रूपमा ५०० एमटी गैर बासमती चामलको आपूर्ति।

चिनी क्षेत्र :

भारतीय चिनी उद्योग एउटा महत्त्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हो जसले करिब ५ करोड ऊखु कृषक अनि उनीहरूका परिवारका साथै चिनी कारखानामा प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्त करिब ५ लाख श्रमिकको ग्रामीण आजीविकालाई प्रभावित गर्दछ। यसका साथै ढुवानी, मशिनहरूको कारोबारी सेवा अनि कृषि सामग्रीको आपूर्तिसित सम्बन्धित विविध गतिविधिले पनि रोजगार सिर्जना गर्दछ। भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन अनि खपत गर्ने देश हो। आज भारतको चिनी उद्योगको वार्षिक लेखाजोखा करिब रु. १,४०,००० बराबरको छ। देशमा चिनीको मौसम २०२१-२२ मा २६० एलएमटी घरेलु खपतका विरुद्ध ३६०  लाख एमटी चिनी उत्पादन गर्ने पर्याप्त क्षमताका साथ ५२१ चिनी कारखाना सक्रिय रहेको थियो। अत्यधिक भण्डार परिसमापन गर्न, सरकारले चिनी मिलहरूलाई चिनीको निर्यात गर्न सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। चिनीको मौसम २०१७-१८, २०१८-१९ र २०१९-२० मा, क्रमशः ६.२ एलएमटी, ३८ एलएमटी र ५९.६० एलएमटी चिनी निर्यात गरिएको थियो।

चिनीको मौसम २०२०-२१ मा ६० एलएमटी लक्ष्यका विपरीत ७० एलएमटी चिनी निर्यात गरियो। घरेलु बजारमा चिनी पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध रहने सुनिश्चित गर्न तथा चिनी बजारमा मूल्य नियन्त्रित राख्न, भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयको डीजीएफटीले १ जून, २०२२ देखि चिनीको निर्यात अधिनियमित गरेको छ, जस अन्तर्गत चिनी निर्देशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागले चिनी निर्यातकका साथै चिनी मिलहरूलाई निर्यात आदेश जारी गर्नेछ। तथापि, चिनीको मौसम २०२१-२२ मा, ११० एलएमटी भन्दा धेरै चिनी निर्यात गरी सबैभन्दा शीर्ष उत्पादक अनि दोस्रो शीर्ष निर्यातक देशको रूपमा भारत स्थापित भएको थियो।

सहरकारद्वारा २९ नोभेम्बर, २०२२ को दिन गरिएको उपायको परिणामस्वरूप, कचिनी मौसम २०२१-२२ का लागि रु.११८,२७१ करोड बक्यौतीका विरुद्ध करिब ११४,९८१ करोड कृषकहरूलाई भुक्तान गरियो, जसको अर्थ ९७ प्रतिशतभन्दा धेरै बक्यौती भुक्तानी भएको छ।

पेट्रोलमा ईथेनल मिसाउने कार्यक्रम :

ईथेनल कृषि आधारित उत्पाद हो जुन इन्धनको रूपमा पेट्रोलमा मिसाउनका साथै ह्याण्ड स्यानिटाइजर आदिको उत्पादन लगाचयत अन्य औद्योगिक प्रयोगमा ल्याइन्छ। यो चिनी उद्योगमा उप-उत्पाद जस्तै गुँडका साथमा माड बन्ने अनाजबाट उत्पादन गरिनेछ। ऊखुको अत्याधिक उत्पादनको वर्षमा, जब मूल्य धेरै घट्ने गर्दछ, चिनी उद्योगले ऊखु कृषकहरूलाई समयमा भुक्तानी गर्नसक्दैनन् र यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि, सरकारले चिनी मिलहरूलाई अत्यधिक ऊखुलाई ईथेनल उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दैआएको छ। सरकारले वर्ष २०२२ सम्म पेट्रोलमा इन्धन स्तरको १० प्रतिशत ईथेनल मिसाउन र यसलाई २०२५ सम्म २० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउने लक्ष्य तय गरेको छ।

वर्ष २०१४ सम्म गुँड आधारित डिस्टिलेरिजहरूको ईथेनल उत्पादन क्षमता २०० करोड लिटरभन्दा कम थियो। ओएमसीहरूलाई ईथेनलको आपूर्ति केवल ३८ करोड लिटर थियो जहाँ मिश्रण स्तर ईथेनल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) २०१३-१४ मा केवल १.५३% थियो। तथापि विगत साडे सात वर्षमा सरकारद्वारा गरिएको नीतिगत परिवर्तनका कारण गुँड आधारित डिस्टिलेरिजहरूको क्षमता दोब्बर हुँदै हाल ६०५ करोड लिटर पुगेको छ। यसका साथै अनाज आधारित डिस्टिलेरिजहरूको क्षमता हालमा ३०७ करोड लिटर छ। इन्धन स्तरको ईथेनल उत्पादन अनि ओएमसीहरूलाई आपूर्ति वर्ष २०१३-१४ भन्दा २०२०-२१ मा आठ गुणा बढेको छ।

ईथेनल आपूर्ति वर्ष (दिसम्बर-नोभेम्बर), २०२१-२२ मा १०% मिश्रणको लक्ष्य हासिल गर्ने आशा गरिएको छ, जसका लागि ४०० करोड लिटरभन्दा धेरै ईथेनल पेट्रोलसँग मिसाउन आपूर्ति गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप चिनी मिल/ डिस्टिलेरिजहरूले रु. १८,००० करोडको राजस्व प्राप्त गर्दै नगद प्रवाह अनि वित्तीय स्थिति बलियो बनाउन सकेका छन्। देशमा ईथेनल उत्पादनको वर्तमान क्षमता (३१ अक्टोबर, २०२२ सम्म) बढेर ९२५ करोड लिटर पुगेको छ। यसका साथै, मिश्रण लक्ष्य हासिल गर्न र निवेश अवसर बढाउनका साथै चिनी मिल अनि डिस्टिलेरिजहरूलाई ईथेनल उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सरकारले समय-समयमा विभिन्न ईथेनल ब्याज छूट योजना शुरु गर्दै आएको छ जहाँ ६ प्रतिशतको ब्याज छूट वा ब्याङ्कहरूले लिने ब्याज दरको ५० प्रतिशत, जुन कम्ति हुन्छ, त्यो सरकारले बेहोर्ने हिसाबले ब्याङ्कबाट ऋण लिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। गुँड आधारित काँचो मालको कमीलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले विभिन्न काँचो माल जस्तै मकै, एफसीआईमा उपलब्ध बिग्रिएका अन्न अनि चामलबाट ईथेनल उत्पादन गर्न पनि प्रोत्साहित गर्दैआएको छ। यसले भारतलाई स्वच्छ अनि स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नेछ। –पीआईबी