कोलकाता: स्वास्थ्य साथी कार्डको सुविधा निजी अस्पतालहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा जनहित याचिका (पीआईएल) दायर गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तवको डिभिजन बेन्चमा अर्को हप्ता सुनुवाइ हुनेछ। यस सम्बन्धमा गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारले बनाएको प्रणाली अपर्याप्त रहेको बताइएको छ। अधिवक्ता श्रीकान्त दत्तका अन्नुसार अक्षय कुमार सारंगीले यस सम्बन्धमा जनहित याचिका दायर गरेका छन्। निजी अस्पतालहरूले सरकारी निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। सरकारको निर्देशनमा निजी अस्पतालमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य साथी कार्ड लिन अस्वीकार गरेमा बिरामीले यस डेस्कमा उजुरी गर्न सक्छन्। तर समस्या यो हो कि यो हेल्प डेस्क पनि निजी अस्पतालको नियन्त्रणमा छ। अर्थात् जसको विरुद्ध उजुरी परेको छ, उसैले फैसला पनि सुनाउनेछ। जनहित याचिकामा हेल्प डेस्कको जिम्मेवारी सरकारी प्रतिनिधिलाई सुम्पिनुपर्ने भनिएको छ। यससँगै स्वास्थ्य साथी साथै सहयात्री कार्ड नलिने गुनासो गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा पुनरावेदन गर्ने गुनासो पनि रहेको बताइएको छ। अर्थात् उजुरी र पुनरावेदनमा निर्णय नआएसम्म बिरामीको कल्याण हुन्छ। यससँगै स्वास्थ्य साथी कार्ड लिन अस्वीकार गरे मौखिक रुपमा भएमा अस्वीकारको प्रमाण कहाँबाट ल्याउने भनिएको छ। आकस्मिक बिरामीका प्रत्यक्षदर्शीहरूले गुनासो गर्नेछन् वा बिरामीको जीवन बचाउने प्रयास गर्नेछन्। तसर्थ गुनासो सम्बोधनका लागि तत्काल व्यवस्था हुनुपर्छ। यसबाहेक, जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा निरक्षर छ, त्यसैले यी सबै औपचारिकताहरू पूरा गर्नु उनीहरूका लागि असम्भव काम हो। स्वास्थ्य साथी कार्ड भएका बिरामीलाई अस्पतालमा कति शय्या खाली छन् भन्ने पनि जानकारी हुँदैन, बेड छैन मात्रै भनिन्छ। पीआईएलमा यहाँ बिरामीको जीवनको प्रश्न भएकोले गुनासो तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।