आर्थिक एजेंडे को प्राथमिकता मिलने के संकेत
काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आगामी २२ नवंबर को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। लगभग २५ घंटे की इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जेन-जी आंदोलन के बाद बनी सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री शाह के दिल्ली आने की खबर से काठमांडू के कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में गंभीर बहस छिड़ गई है। यात्रा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री शाह ने पूर्व राजनयिकों के साथ परामर्श किया है, वहीं दूसरी ओर चीनी पक्ष के एक अधिकारी के काठमांडू पहुंचने से भी कूटनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
यात्रा के दौरान कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के सीमा विवाद को प्रधानमंत्री शाह भारतीय पक्ष के समक्ष उठाएंगे या नहीं, यह विषय इस समय नेपाल की राजनीति में चर्चा के केंद्र में है। विपक्षी दलों और कुछ आलोचकों ने पूर्व में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर रहते हुए ‘ग्रेटर नेपाल’ का मानचित्र लगाने के प्रसंग का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री शाह पर सीमा विवाद के मुद्दे से पीछे हटने का आरोप लगाया है। नेपाल द्वारा भारत से लगभग ४ खरब नेपाली रुपये के बराबर आर्थिक सहायता, बाढ़ राहत और विकास परियोजनाओं में सहयोग मांगे जाने के संदर्भ में कई लोगों ने यह आशंका जताई है कि कहीं सीमा विवाद को हाशिए पर तो नहीं डाल दिया जाएगा।
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी ने बताया कि वर्तमान सरकार को लगभग ४६ प्रतिशत मत और युवाओं का भारी समर्थन प्राप्त है, इसलिए लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक सुस्ती झेल रहे देश को गति देने का अवसर प्रधानमंत्री शाह के सामने है। उनके अनुसार, इस यात्रा के दौरान ‘इंडिया-नेपाल जॉइंट विजन पेपर’ नामक १०-सूत्रीय संयुक्त दस्तावेज जारी करने की तैयारी चल रही है, जिसमें आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिविटी, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल होंगे। पारंपरिक राजनीतिक नारेबाजी के बजाय व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजने की शैली में आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री शाह के तत्काल सीमा विवाद को तूल देने के बजाय आर्थिक और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना अधिक है, ऐसा बुढाथोकी का विश्लेषण है। दूसरी ओर, सार्क इंटरनेशनल फोरम के प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार राजू लामा ने टिप्पणी की है कि देश के भीतर के जनमत और अपनी पिछली छवि के कारण प्रधानमंत्री शाह के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीमा संबंधी विषय की अनदेखी करना आसान नहीं होगा।
इसी बीच, भारत और नेपाल के बीच लगभग तीन वर्षों से रुकी हुई सीमा-पार हवाई मार्ग (क्रॉस-बॉर्डर एयर रूट) संबंधी बातचीत फिर से शुरू हुई है। नेपाल पश्चिमी नेपाल के ‘एल-६२६’ (काठमांडू-महेन्द्रनगर) रूट को दोतरफा (टू-वे) बनाने पर जोर देता रहा है। नागरिक उड्डयन और पर्यटन क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, यह रूट भैरहवा के ‘बी-३४५’ रूट से छोटा होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का समय और लागत कम करने तथा हवाई क्षेत्र के उपयोग से अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नियमित अंतरराष्ट्रीय संचालन तथा हवाई रूट का विषय पेचीदा बना हुआ है।
दूसरी तरफ, भारत द्वारा भैरहवा के बजाय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे से जुड़े हवाई रूट संबंधी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश किए जाने को लेकर काठमांडू में चिंता व्यक्त की जा रही है। हवाई क्षेत्र की संवेदनशीलता और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नेपाल में इस विषय पर जल्दबाजी में कोई समझौता न करने की आवाज उठ रही है। नेपाल के नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण में चीनी संलग्नता की पृष्ठभूमि में भारतीय पक्ष की रुचि और संवेदनशीलता अभी भी सतर्कतापूर्ण बनी हुई है। द्विपक्षीय व्यापार संधि के नवीनीकरण का समय नजदीक आने और पहली बार १०-सूत्रीय संयुक्त विजन दस्तावेज की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री शाह की यह एकदिवसीय दिल्ली यात्रा भारत-नेपाल संबंधों की आगामी दिशा तय करने वाली मानी जा रही है।





