कालापानी र लिपुलेखको बहसबीच प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली यात्रा

IMG-20261119-WA0074

आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने संकेत

​काठमाडौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी २२ नोभेम्बरका दिन नयाँ दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको यो उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण हो। करिब २५ घण्टाको छोटो अवधिमा हुने यस भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाह दिल्ली आउन लाग्दा काठमाडौँको कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वकूटनीतिज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ भने उता चिनियाँ पक्षका एक अधिकारी काठमाडौँ पुगेको विषयले पनि कूटनीतिक चासो बढाएको छ।
​भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय पक्षसमक्ष उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न भन्ने विषय यतिबेला नेपालको राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा छ। विपक्षी दल तथा केही आलोचकहरूले विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राखेको प्रसंग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्री शाह सीमा विवादको मुद्दाबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपालले भारतबाट करिब ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहयोग, बाढी राहत र विकास परियोजनामा सहकार्य खोजिरहेको सन्दर्भमा सीमा विवादलाई ओझेलमा पारिने हो कि भन्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।
​नेपालका वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले वर्तमान सरकारलाई करिब ४६ प्रतिशत मत र युवाहरूको उल्लेख्य समर्थन प्राप्त भएकाले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सुस्तता झेलिरहेको मुलुकलाई गति दिने अवसर प्रधानमन्त्री शाहसामु रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार यस भ्रमणका क्रममा ‘इन्डिया–नेपाल जोइन्ट भिजन पेपर’ नामक १० बुँदे संयुक्त दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिभिटी, लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय समेटिनेछन्। पारम्परिक राजनीतिक नाराबाजीभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक समाधान खोज्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेकाले प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल सीमा विवादलाई चर्काउनेभन्दा आर्थिक तथा विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको बुढाथोकीको विश्लेषण छ। अर्कातर्फ, सार्क इन्टरनेसनल फोरमका प्रमुख तथा वरिष्ठ पत्रकार राजु लामाले देशभित्रको जनमत र विगतको छविका कारण प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सीमासम्बन्धी विषयलाई बेवास्ता गर्न सहज नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ।
​यसैबीच, भारत र नेपालबीच करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको सीमापार हवाई मार्ग (क्रस–बोर्डर एयर रुट) सम्बन्धी छलफल पुनः अघि बढेको छ। नेपालले पश्चिमी नेपालको ‘एल–६२६’ (काठमाडौँ–महेन्द्रनगर) रुटलाई दुईतर्फी (टु–वे) बनाउन जोड दिँदै आएको छ। नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो रुट भैरहवाको ‘बी–३४५’ रुटभन्दा छोटो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको समय र लागत घटाउन तथा हवाई क्षेत्रको प्रयोगबाट अतिरिक्त राजस्व जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन तथा हवाई रुटको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ।
​अर्कोतर्फ, भारतले भैरहवाको सट्टा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी नजिकको बागडोगरा विमानस्थलसँग जोडिएका हवाई रुटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको भन्दै काठमाडौँमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हवाई क्षेत्रको संवेदनशीलता र सुरक्षा चासोलाई कारण देखाउँदै नेपालमा यस विषयमा हतारमा सम्झौता गर्न नहुने आवाज उठेको छ। नेपालका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ संलग्नता रहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय पक्षको रुचि र संवेदनशीलता सतर्कतापूर्ण देखिएको छ। द्विपक्षीय व्यापार सन्धि नवीकरणको समय नजिकिँदै गर्दा र पहिलो पटक १० बुँदे संयुक्त भिजन दस्तावेजको तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको यो एकदिने दिल्ली भ्रमणले भारत–नेपाल सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

About Author

Advertisement