सेनापति: मणिपुरका मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्द सिंहले सेनापति जिल्लाका मराम, तादुबी र माओ क्षेत्रका बासिन्दाले राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्बाध आवागमन पुनः सञ्चालन गर्न पुर्‍याएको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्। इम्फालदेखि दिमापुर हुँदै गुवाहाटीसम्म जोड्ने उक्त राजमार्गमा आवागमन सहज बनेपछि मणिपुरको अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक टेवा पुगेको उनले बताएका छन्।
सेनापति जिल्लाको तादुबी स्थानीय खेलमैदानमा आयोजित ‘सेवा सङ्कल्प अभियान’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। सन् २०२५ मा पूर्व विधायक एन. कायिसीको निधनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहेको उनन्चासौँ तादुबी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आफूले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
सन् २०२३ मे ३ देखि सुरु भएको सङ्कटको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध हुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म मणिपुरले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) राजस्वमा करिब एक हजार दुई सय करोड रुपैयाँ गुमाएको अनुमान छ।
बन्द र नाकाबन्दीजस्ता गतिविधिले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक भार परेको तथा राज्यभरका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री सिंहले विभिन्न समुदायबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्न आपसी मतभेदलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मणिपुरको इतिहास स्मरण गर्दै उनले मणिपुरी–बर्मेली युद्धका क्रममा राज्यका छत्तीसवटै समुदायले मिलेर बर्मेली सेनाको प्रतिरोध गरेको बताए। विगतको उक्त साझा अनुभवबाट प्रेरणा लिँदै सबै समुदायले साझा उद्देश्यका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मेइतेई, नागा र कुकी समुदायका मानिसहरू आफूलाई मणिपुरीका रूपमा चिनाउन हिचकिचाउन थालेकोप्रति पनि मुख्यमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले साझा राष्ट्रिय तथा राज्यगत पहिचानको भावना विकास गर्न आह्वान गर्दै नागरिकले सर्वप्रथम आफूलाई भारतीय र त्यसपछि मणिपुरीका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विभिन्न समुदायबीचको सहकार्यबाट विकास हासिल गरेको उदाहरणका रूपमा सिङ्गापुरको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले मणिपुरको समग्र प्रगतिका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए।
यसै क्रममा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘विकसित भारत २०४७’ को परिकल्पनाबारे पनि चर्चा गरे। भारतको स्वतन्त्रताको शतवार्षिकी अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा देशलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले राज्यमा शान्ति, सद्भाव र आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सबै समुदायबीच सहकार्य, आपसी विश्वास र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।