रोम: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गुरुवार को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर किए गए डिक्री-कानून के तहत चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर रोक लगाने के साथ-साथ इतालवी भाषा में पर्याप्त दक्षता नहीं रखने वाले छात्रों की संख्या भी प्रत्येक कक्षा में सीमित करने का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इतालवी भाषा में कमजोर छात्रों की संख्या एक ही कक्षा में अधिकतम ३० प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री ज्यूसेप्पे वाल्दितारा के अनुसार, इस सीमा का आधार छात्रों की नागरिकता नहीं, बल्कि उनकी भाषा दक्षता होगी। सरकार ने बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध को लैंगिक समानता से भी जोड़ा है।
नए नियमों में हिजाब को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हिजाब चेहरे को नहीं ढकता। स्कूल में सामाजिक रूप से समायोजित होने में कठिनाई का सामना करने वाले बच्चों के परिवारों को सामाजिक सेवाओं के माध्यम से सहायता दी जाएगी और अभिभावकों को मुफ्त इतालवी भाषा की कक्षाओं में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इन कक्षाओं में भाग लेने से इनकार करने पर अधिकतम १,००० यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है।
डिक्री-कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो सकता है, लेकिन ६० दिनों के भीतर संसद से इसकी मंजूरी आवश्यक होगी। सरकार ने इसे एकीकरण और भाषाई समावेशन से जोड़ा है। वहीं, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए दक्षिणपंथी नीतियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इटली में विदेशी छात्रों के कक्षा-स्तरीय अनुपात को लेकर ३० प्रतिशत की गाइडलाइन पहले से भी लागू थी। नए फैसले के माध्यम से उसे कानूनी आधार देने का प्रयास किया जा रहा है।