काठमाडौं: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्वकै लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा शुक्रबार आयोजित महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा पछिल्लो समय आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई विश्वलाई नै चेतावनी दिने घटना भएको बताए।
सम्बोधनको सुरुमै प्रधानमन्त्री शाहले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आकांक्षाबारे बोल्न चाहेको भए पनि ठूलो मानवीय क्षति र विनाशका कारण त्यसको सट्टा मृत्यु, बेपत्ता परिवार र ध्वस्त भएका समुदायबारे बोल्नुपरेको बताए। बाढीपहिरोमा मानिसहरू बेपत्ता भएको, पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका माध्यमहरू क्षणभरमै बगेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको दिगो विकासको यात्रामा समेत गम्भीर अवरोध पुगेको बताए।
करिब चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेको उल्लेख गर्दै शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। करिब तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर जलवायु संकटबारे दिएको चेतावनी पर्याप्त रूपमा नसुनिएको उनको भनाइ थियो।
शाहले तातिँदो जलवायुका कारण हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, जमेको माटो पग्लिँदा पहाडी भूभागमा चिरा परेको तथा हिमचट्टानसहितका पहिरो र बाढीका जोखिम बढिरहेको बताए। नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा क्षति पुगेको र बाढी भारततर्फ समेत बगेको उदाहरण दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने बताए।
उनले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिसप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीमा रहेको भन्दै उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए। हिमनदी खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरूको व्यवहार पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासकै संकट भएको बताए।
सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यममा हुने क्षतिले गरिब मुलुकलाई पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। उनले कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन वा जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमि बनाउन नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गरे।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले ‘साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी’ र क्षमताअनुसार योगदानको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको स्मरण गराउँदै शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयले नेपालबाहेक पनि ठूलो जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराइरहेको बताए। हिमालय पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले त्यसको संरक्षण विश्वकै साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
यसै क्रममा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। त्यसअन्तर्गत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार उद्धार र सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा वन क्षेत्रले ढाक्ने गरी संरक्षण गरेको, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र जलविद्युत् विकासलाई अघि बढाएको, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिरहेको तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सुदृढ गरिरहेको पनि उनले बताए। तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाबाट सिर्जित संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभासामु राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। जलवायु विपद्ले गरिब मुलुकको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाई अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उनले क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा तथा अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए। जलवायु वित्त कमजोर देशका लागि वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्न नहुने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सामा शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको विश्वयुद्धको भयावह अनुभवबाट जन्मिएको स्मरण गर्दै उनले सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव गरिमाको सम्मान विश्व व्यवस्थाको आधार हुनुपर्ने बताए। तर अहिले सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
सन् १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले अघि सारेको ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा स्मरण गर्दै शाहले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिस र हतियारभन्दा विकाससँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले गत मार्चमा नेपालमा भएको निर्वाचनलाई इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको बताए। किसानले समयमै मल पाउन नसकेको, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव भएको तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनसमेत नपाउने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरे।
जलवायु संकटसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको समस्याले पनि गरिब मानिसलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले प्रभावित गरिरहेको शाहले बताए। युद्धका लागि आवश्यक हतियार र गोलीगठ्ठा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा छिटो पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले विश्वव्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाली देशहरू पनि आफूले नतताएको जलवायु संकट र आफूले सुरु नगरेका युद्धबाट प्रभावित भइरहेको उनले बताए। यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा गम्भीर समस्या रहेको देखाउने उनको भनाइ थियो।
आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको जानकारी दिँदै शाहले उमेरलाई आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषय नबनाएको बताए। तर भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सक्ने र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना बनाउन नहुने धारणा उनले राखे।
बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उनले साना तथा गरिब देशको आवाज सुनिने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय पैसा मात्र नभई खर्चको भार कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्याय, कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्याय तथा पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित र कम विकसित देश तथा भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिने विषय भएको उनले बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टमार्फत जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने पनि उनले बताए।
सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गहिरो अनिश्चितताको मोडमा रहेको बताए। नयाँ पुस्ताको लोकतान्त्रिक जनमत, इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीतिप्रतिको युवाको मागलाई उनले विश्वव्यापी जागरणसँग जोड्दै नेपालमा मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र आफ्नै देशमा बस्ने अवसरसहितको राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालमा आएको बाढी बढ्दो चरम मौसमी घटनाबाट निर्माण हुने भविष्यको संकेत भएको भन्दै उनले तत्कालको राहतमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पूर्वतयारीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। वित्तीय व्यवस्था, बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार र संस्थामा लगानी, जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउने तथा पूर्वसूचना र जीवन बचाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको छानोबाट आउने अर्को चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार समयमै काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने शुभकामनासहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।