काठमांडू: प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के ८१वें सत्र में नेपाल के जलवायु संकट को पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में हाल में आई भोटेकोशी–त्रिशूली आपदा केवल नेपाल की स्थानीय त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है।
अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि वह विकास, लोकतंत्र, शांति और एक युवा राष्ट्र की आकांक्षाओं के बारे में बात करना चाहते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर हुई जनहानि और विनाश के कारण उन्हें मौतों, लापता लोगों के परिवारों और तबाह हुए समुदायों के बारे में बात करनी पड़ रही है। बाढ़ और भूस्खलन में लोग लापता हुए तथा पुल, सड़कें, स्कूल, घर और आजीविका के साधन कुछ ही क्षणों में बह गए। उन्होंने कहा कि इससे नेपाल की सतत विकास यात्रा भी गंभीर रूप से बाधित हुई है।
लगभग चार सप्ताह पहले नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में आई विनाशकारी बाढ़ को कई लोगों द्वारा ‘हिमालयन सुनामी’ कहे जाने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि भोटेकोशी–त्रिशूली आपदा केवल स्थानीय त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि लगभग तीन वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एवरेस्ट क्षेत्र का दौरा कर जलवायु संकट को लेकर जो चेतावनी दी थी, उसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं सुना गया।
शाह ने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण हिमालय की पारिस्थितिक व्यवस्था अस्थिर हो रही है। जमी हुई मिट्टी के पिघलने से पर्वतीय भूभाग में दरारें पड़ रही हैं तथा हिमखंडों के साथ भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। नेपाल–चीन सीमा के दोनों ओर नुकसान हुआ और बाढ़ का पानी भारत की ओर भी बहा—इन उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी सीमा को नहीं मानता।
आपदा के बाद नेपाल की सहायता करने वाले भारत, चीन, मित्र देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, मानवीय सहायता संगठनों, परोपकारी संस्थाओं और दुनिया भर के लोगों के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। नेपाल अब पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम १,४०० लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ६,००० से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।
प्रधानमंत्री शाह के अनुसार, प्रारंभिक क्षति आकलन के मुताबिक भौतिक पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग १० प्रतिशत के बराबर संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि २०१५ के गोरखा भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की तरह इस बार भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता और सहयोग आवश्यक है।
शाह ने कहा कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल का योगदान ०.१ प्रतिशत से भी कम है, लेकिन जलवायु संकट की बड़ी कीमत नेपाल को चुकानी पड़ रही है। हिमनद सिकुड़ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र अस्थिर हो रहे हैं और नदियों के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु आपदा नेपाल के लिए केवल मानवीय संकट नहीं, बल्कि विकास का भी संकट है।
सड़कों, पुलों, स्कूलों, घरों, कृषि भूमि और आजीविका के साधनों को होने वाले नुकसान के कारण गरीब देशों को पुनर्निर्माण के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ता है, यह बात भी उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि किसी देश या महाद्वीप को दोष देना अथवा जलवायु परिवर्तन को एक और भू-राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनाना उचित नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से साझा जिम्मेदारी और एकजुटता के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय ढांचे में ‘साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों’ और क्षमता के अनुसार योगदान के सिद्धांत को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, यह याद दिलाते हुए शाह ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से जिन देशों का योगदान अधिक रहा है और जिनके पास प्रतिक्रिया देने की अधिक क्षमता है, उन्हें अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘जलवायु न्याय’ केवल संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए।
प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि हिंदूकुश हिमालय लगभग २०० करोड़ लोगों का घर है। हिमालय केवल नेपाल ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को पानी, पारिस्थितिक सेवाएं, कृषि और आजीविका प्रदान करता है। पृथ्वी की जीवन-समर्थन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हिमालय की रक्षा करना पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है।
इसी संदर्भ में शाह ने नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में ‘हिमालय जलवायु लचीलापन तंत्र’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत उपग्रह-आधारित आंकड़ों और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जोखिम वाले हिमनद झीलों की निगरानी, संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना तथा आपदा के समय सीमा-पार बचाव और सहयोग का समन्वय करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा।
उन्होंने बताया कि नेपाल ने अपने भूभाग के लगभग आधे हिस्से को वन क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जलविद्युत विकास को आगे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमों को मजबूत कर रहा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक शासन व्यवस्था से उत्पन्न संकटों के खिलाफ नेपाल अकेले लचीलापन नहीं बना सकता।
प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ-साथ जिम्मेदारी, मुआवजा और लचीलापन को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। जलवायु आपदा में गरीब देशों का बुनियादी ढांचा नष्ट होने के बाद उसका समाधान और अधिक कर्ज या छोटे-छोटे अनुदानों के रूप में नहीं हो सकता।
नेपाल को पर्याप्त अनुदान-आधारित सहायता की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षति और नुकसान कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा तथा अन्य जलवायु वित्तीय तंत्र पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु वित्त कमजोर देशों के लिए वर्षों तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने वाली नौकरशाही की जटिल व्यवस्था नहीं बनना चाहिए।
अपने संबोधन के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में शाह ने वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवता द्वारा विश्व युद्ध की भयावहता झेलने के बाद अस्तित्व में आया था। इसलिए संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव गरिमा का सम्मान विश्व व्यवस्था का आधार होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में सैन्य और आर्थिक शक्ति यह तय करती हुई दिखाई देती है कि किसकी आवाज सुनी जाएगी।
११९९४ की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत ‘मानवीय असुरक्षा’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि सुरक्षा को केवल भूभाग से नहीं बल्कि लोगों से और हथियारों से नहीं बल्कि विकास से जोड़कर देखना चाहिए।
उन्होंने पिछले मार्च में नेपाल में हुए चुनाव को इतिहास का सबसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव बताते हुए कहा कि उस चुनाव से चुनी गई बहुमत की सरकार को इसके बाद विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने, सड़क निर्माण के लिए बिटुमेन की कमी और परिवारों के लिए खाना पकाने का ईंधन तक उपलब्ध न होने जैसी परिस्थितियों का उल्लेख किया।
शाह ने कहा कि जलवायु संकट के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं भी गरीब लोगों को ऐसे कारणों से प्रभावित कर रही हैं, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि युद्ध के लिए आवश्यक हथियार और गोला-बारूद दुनिया में कहीं भी तेजी से पहुंच सकता है, लेकिन किसान आवश्यकता के समय खाद और ईंधन नहीं खरीद सकते, यह कैसी विश्व व्यवस्था है?
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के देश भी ऐसे जलवायु संकट से प्रभावित हो रहे हैं जिसे उन्होंने पैदा नहीं किया और ऐसे युद्धों से प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें उन्होंने शुरू नहीं किया। उनके अनुसार, इससे वर्तमान वैश्विक सहयोग व्यवस्था में गंभीर समस्या दिखाई देती है।
अपने आपको इस वर्ष महासभा को संबोधित करने वाले सबसे कम उम्र के सरकार प्रमुख के रूप में उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि वह अपनी उम्र को अपने संबोधन का मुख्य विषय नहीं बनाना चाहते। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जो देश भुगतान करने के लिए तैयार हैं, वे आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं और ७२ घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में हथियार पहुंचाए जा सकते हैं, तो ऐसी दुनिया में किसानों को सम्मानजनक आजीविका के साधनों से वंचित करने का कोई बहाना नहीं हो सकता।
बहुपक्षवाद के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है जहां छोटे और गरीब देशों की आवाज भी सुनी जाए। उनके अनुसार, जलवायु न्याय केवल पैसे का मुद्दा नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि खर्च का बोझ कौन उठाएगा, यह वितरणात्मक न्याय है; किसकी आवाज सुनी जाएगी, यह प्रक्रियात्मक न्याय है; और पर्वतीय समुदायों, छोटे द्वीपीय देशों, भू-आबद्ध तथा अल्प विकसित देशों और भावी पीढ़ियों के भविष्य को समान महत्व देना भी इसका हिस्सा है।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र में आयोजित ‘एवरेस्ट से समुद्र तक’ साइड इवेंट के माध्यम से जलवायु न्याय पर संवाद को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा, यह भी उन्होंने बताया।
संबोधन के अंतिम हिस्से में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि दुनिया इस समय गहरी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। नई पीढ़ी के लोकतांत्रिक जनादेश और ईमानदारी तथा जवाबदेही की राजनीति की मांग को उन्होंने वैश्विक जागरण से जोड़ा। उन्होंने नेपाल में सम्मानजनक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अपने ही देश में रहने का अवसर प्रदान करने वाले राज्य के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
नेपाल में आई बाढ़ को बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं के कारण भविष्य में पैदा होने वाली परिस्थितियों का संकेत बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल तत्काल राहत तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालीन तैयारी की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने वित्तीय व्यवस्था, बीमा, नवाचार, मजबूत बुनियादी ढांचे और संस्थाओं में निवेश, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पूर्व चेतावनी और जीवन बचाने वाली प्रणालियों के विकास का सुझाव दिया।
अंत में प्रधानमंत्री शाह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ‘दुनिया की छत’ से आने वाली अगली चेतावनी को सुनने और उसके अनुसार समय पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से विश्व के कल्याण की कामना की और आशा व्यक्त की कि दुनिया भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सके। इसी शुभकामना के साथ उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया।