देवेन्द्र के ढुङगाना

अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुधार तथा तनाव व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेका बेला वासिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्ताले दुई महाशक्तिबीचको सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ पुनः उजागर गरेको छ, संवाद रोकिएको छैन, तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि घटेको छैन।
सीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले सम्बन्धलाई थप बिग्रन नदिने, व्यापारिक तनाव नियन्त्रणमा राख्ने र उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन्। तर ताइवान, इरान, व्यापार, कृत्रिम बौद्धिकता र रणनीतिक प्रविधिको प्रतिस्पर्धाजस्ता विषयमा आधारभूत मतभेद यथावत् छन्। त्यसैले वासिङ्टन वार्तालाई निर्णायक ‘सम्झौता’ भन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणभित्र राख्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
ताइवानः वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील मोर्चा
ताइवान अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्दै आएको छ। वासिङ्टनले भने ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नराखे पनि लामो समयदेखि उसको रक्षात्मक क्षमता बलियो बनाउन सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ।
वार्ताका क्रममा सीले अमेरिकाले ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गर्नुपर्ने र यस विषयलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्ने धारणा दोहोर्‍याएका छन्। चिनियाँ पक्षले ताइवानलाई अमेरिका–चीन रणनीतिक सम्बन्धको आधारभूत प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
अमेरिकाका लागि भने ताइवान केवल क्षेत्रीय सुरक्षा प्रश्न होइन; यो चीनसँगको शक्ति सन्तुलन, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र अमेरिकी विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको विषय हो। पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई हुने हतियार बिक्रीलाई वार्ताको एउटा रणनीतिक उपकरणका रूपमा हेरेको संकेतसमेत दिएको छ। यसले वासिङ्टनको नीति कूटनीतिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक सौदाबाजीबीच कसरी सन्तुलन खोजिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
इरानः चीनलाई दबाब कि मध्यस्थताको भूमिका?
अर्को जटिल विषय इरान बनेको छ। अमेरिकाले इरानमाथि दबाब बढाइरहेको अवस्थामा चीनसँग तेहरानमाथि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न वासिङ्टनको अपेक्षा देखिन्छ। तर चीन इरानको महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भएकाले अमेरिकी रणनीतिसँग पूर्णरूपमा उभिन उसको आफ्नै रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थले सीमित गर्छ।
बेइजिङले भने अमेरिका र इरानलाई युद्ध र टकरावबाट वार्तातर्फ फर्किन आग्रह गर्दै आएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि इरान संकटको समाधानका लागि युद्धविराम, कूटनीतिक संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
यस अर्थमा इरानको प्रश्नमा अमेरिका र चीनबीचको मतभेद केवल मध्यपूर्व नीतिको अन्तर मात्र होइन। विश्वव्यवस्थामा कसको प्रभाव निर्णायक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि यसमा जोडिएको छ। वासिङ्टन चीनलाई अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताअनुकूल भूमिका खेलाउन चाहन्छ भने बेइजिङ आफूलाई अमेरिकी नीतिको अनुयायी होइन, स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
व्यापार युद्धबाट ‘नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’तर्फ
अमेरिका–चीन सम्बन्धको अर्को पुरानो विवाद व्यापार हो। उच्च अमेरिकी भन्सार र चिनियाँ प्रतिशोधात्मक कदमबाट सुरु भएको व्यापार युद्धले दुई देशको सम्बन्ध मात्र होइन, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र बजारलाई समेत प्रभावित गरेको थियो।
पछिल्लो समय दुवै पक्षले व्यापक व्यापार युद्धलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेका छन्। सेप्टेम्बरको वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा व्यापारिक युद्धविरामलाई थप समय लम्ब्याउने सहमति पनि भएको थियो। तर यो दीर्घकालीन समाधानभन्दा तनाव व्यवस्थापनको अन्तरिम संयन्त्र बढी देखिन्छ।
विशेषतः दुर्लभ खनिज, उच्च प्रविधि, चिप, कृत्रिम बौद्धिकता र औद्योगिक आपूर्ति शृंखलामा निर्भरता दुवै पक्षका लागि रणनीतिक हतियार बन्दै गएका छन्। चीनको दुर्लभ खनिज तथा उत्पादन क्षमतामाथिको निर्भरता र अमेरिकाको उन्नत प्रविधिमाथिको नियन्त्रणले आर्थिक सम्बन्धलाई परम्परागत व्यापार विवादबाट प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ।
एआईः नयाँ शीतयुद्धको प्रविधिगत मोर्चा
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको नयाँ केन्द्र कृत्रिम बौद्धिकता बनेको छ। दुवै देश एआईलाई आर्थिक विकासको साधन मात्र नभई राष्ट्रिय शक्ति, सैन्य क्षमता र भविष्यको विश्वव्यवस्थासँग जोडेर हेरिरहेका छन्।
अमेरिका चीनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा आफ्नो अग्रता कायम राख्न खोजिरहेको छ भने चीन अमेरिकी प्रविधि नियन्त्रणलाई आफ्नो विकास रोक्ने प्रयासका रूपमा हेर्छ। त्यसैले एआईमा जोखिम न्यूनीकरण वा संवादको सम्भावना भए पनि प्रविधिगत प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिँदैन।
भेटवार्ताको वास्तविक उपलब्धि के हो?
यसपटकको ट्रम्प–सी वार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कुनै ठूलो रणनीतिक सम्झौता नभई सम्बन्धलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिने सहमति र संवादको निरन्तरता हो। दुवै देशका लागि पूर्ण टकराव महँगो छ। अमेरिका चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने अवस्थामा छैन; चीन पनि अमेरिकी बजार, प्रविधि र विश्वव्यापी आर्थिक संरचनासँगको सम्बन्ध एकैपटक तोड्न इच्छुक देखिँदैन।
त्यसैले दुई नेताबीचको सम्बन्ध अब ‘सहकार्य वा टकराव’को सरल द्वन्द्वभन्दा प्रतिस्पर्धासँगै सहअस्तित्वको मोडलतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। अमेरिकी र चिनियाँ पक्षले सम्बन्धमा स्थायित्व खोज्नुको अर्थ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नु होइन; बरु त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु हो।
नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत
वासिङ्टन बैठकको गहिरो अर्थ यहीँ छ। अमेरिका र चीनबीच अब एउटै क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा छैन। व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा, ताइवान, मध्यपूर्व, आपूर्ति शृंखला र विश्वव्यापी प्रभाव, सबै एकअर्कासँग गाँसिएका छन्।
ट्रम्पका लागि चीनसँग स्थिर सम्बन्धले व्यापार र आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। सीका लागि अमेरिकासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम राख्दै चिनियाँ आर्थिक तथा रणनीतिक हित सुरक्षित गर्नु प्राथमिकता देखिन्छ। दुवैको उद्देश्य एउटै छैन, तर एउटा साझा आवश्यकता भने छ—प्रतिस्पर्धालाई प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा परिणत हुन नदिनु।
यसैले ट्रम्प–सी भेटलाई अमेरिका–चीन सम्बन्धमा नयाँ ‘मित्रता’को सुरुआत भनेर बुझ्नु अतिरञ्जना हुनेछ। बरु यो दुई महाशक्तिले आफ्नो प्रतिस्पर्धाको सीमारेखा निर्धारण गर्ने प्रयास हो। ताइवानमा सुरक्षा र सार्वभौमिकताको प्रश्न, इरानमा प्रभाव र मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन, व्यापारमा बजार र आपूर्ति शृंखला तथा एआईमा भविष्यको प्राविधिक प्रभुत्व—यी सबै मुद्दा समाधान नभएसम्म अमेरिका–चीन सम्बन्धमा स्थायी मेलमिलापको सम्भावना सीमित नै रहनेछ।
वासिङ्टनको यो भेटवार्ताले तत्कालका लागि तनाव घटाउने ढोका खुला राखेको छ। तर त्यस ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने बाटो अझै ताइवान, तेहरान, व्यापार र प्रविधिको कठिन प्रश्नबाटै भएर जानुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् ट्रम्प–सी संवादले टकराव रोकेको हुन सक्छ, तर शक्ति संघर्षको मूल कारण भने समाप्त गरेको छैन।यस संस्करणमा मूल आलेखको समाचारात्मक आधार जोगाएर **“संवाद बनाम रणनीतिक प्रतिस्पर्धा”**लाई मुख्य विश्लेषणात्मक धुरी बनाइएको छ।