जलवायु संकटको चपेटामा नेपाल : भाषण होइन, अब बाँच्ने पूर्वतयारी चाहिन्छ

90d65313-1299-4ff5-8904-ac7152af3a12

-देवेन्द्र के ढुङगाना

काठमाडौँबाट विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै गर्दा नेपाल स्वयं जलवायु संकटको कठोर प्रयोगशाला बनिरहेको छ। हिमालदेखि तराईसम्म बदलिँदो तापक्रम, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, खडेरी, डढेलो, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र हिमनदीको तीव्र क्षयले नेपालको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जनजीवनमाथि बहुआयामिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। पछिल्लो रसुवा–भोटेकोशी बाढीले यो संकटलाई फेरि एउटा भयावह तथ्यमा परिणत गरेको छ—जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा होइन, वर्तमानको प्रत्यक्ष राष्ट्रिय संकट हो।
सन् २०२६ अगस्ट २६ मा आएको रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रको विनाशकारी बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना र मानवीय जीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार यस विपद्बाट चार खर्ब आठ अर्ब अठ्ठाइस करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सात खर्ब तेइस अर्ब एकतीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सात हजार पाँच सय सत्तरी निजी घर, अठार विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था, तीस सांस्कृतिक सम्पदा, उनन्चालीस किलोमिटरभन्दा बढी सडक, सैंतीस मोटरेबल पुल र अठसट्ठी झोलुंगे पुल प्रभावित भएका छन्। तेह्र जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अत्यन्त ठूलो पुनर्स्थापना आवश्यकता देखिएको छ।
मानवीय क्षतिको वास्तविक आकार अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। सेप्टेम्बरको तेस्रो सातासम्म सरकारी अभिलेखमा मृत्यु तथा बेपत्ताको संख्या निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अद्यावधिक विवरणअनुसार सेप्टेम्बर उन्नाइससम्म एक हजार चार सय एघार जनाको मृत्यु र पाँच हजार आठ सय पचहत्तर जना बेपत्ता रहेको उल्लेख थियो। खोज तथा उद्धार अभियानमा तेह्र हजार सात सयभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार गरिएको थियो। विश्व बैंकले पनि यस विपद्लाई गम्भीर मानवीय र पूर्वाधार क्षति भएको घटना भन्दै तत्काल प्रतिकार्य तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार पुनर्स्थापनाका लागि एक सय सत्तरी मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
तर प्रश्न यति मात्र होइन कि बाढी कति ठूलो थियो। मूल प्रश्न हो—यस्तो जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कति तयार थियो? प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कति घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न अब टार्न मिल्दैन। रसुवा–भोटेकोशी घटनाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै ठूलो हदसम्म विपद् आइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित रहेको र जोखिम पहिचान, पूर्वकार्य तथा जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारमा अपेक्षित गति नपुगेको बहसलाई बलियो बनाएको छ।
नेपाल सरकारले भने यो कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत र नीतिगत तहमा विभिन्न कदम अघि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापनतर्फ जाने नीति अघि सारेको छ। सन् २०२६ को मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ। बाढीको समयमा उपग्रह तस्बिरको विश्लेषणमार्फत ल्हेन्दे खोलामा बनेको ताल पहिचान गरी तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पुनः बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिनु राज्य संयन्त्रमा आधुनिक जोखिम सूचना प्रणालीको प्रयोग बढिरहेको एउटा उदाहरण हो।
तर प्रविधि हुनु र त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुनु एउटै कुरा होइन। पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता सूचना उत्पादनमा होइन, सूचना समयमै जोखिममा रहेका मानिससम्म पुगेर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने क्षमतामा मापन हुन्छ। पहाडी बस्तीमा मोबाइल सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा, सडक सम्पर्क टुट्दा, रातको समयमा विपद् आउँदा वा नदीको बहाव अत्यन्त तीव्र हुँदा केवल सूचना जारी गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहसँग उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रय, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सञ्चारको वैकल्पिक माध्यम र तत्काल परिचालन हुने कोष नहुँदा अत्याधुनिक पूर्वानुमान पनि व्यवहारमा कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको जलवायु नीति अब मौसम विभाग वा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय नभई गृह प्रशासन, सडक, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारको साझा कार्यसूची बन्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक आधारले पनि नेपालको जोखिम बढिरहेको संकेत गर्छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेजले तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, जैविक विविधता क्षय हुने तथा बाढी, खडेरी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, डढेलो र तातो हावाको लहरजस्ता चरम घटनाको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आफ्नो जलवायु नीतिसँग जोडेको छ।
नेपालको विडम्बना के हो भने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उसको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर जलवायु जोखिम भने असमान रूपमा ठूलो छ। नेपालले सन् २०२५ मा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको तेस्रो संस्करणअनुसार सन् २०३० सम्मका परिमाणात्मक उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यको करिब छयानब्बे प्रतिशत र सन् २०३५ सम्मका लक्ष्यको करिब सन्तानब्बे प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगमा निर्भर छन्। ती लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म कुल त्रिहत्तर अर्ब चौहत्तर करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित लागत रहेको र त्यसको पचासी प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यसले नेपालका लागि जलवायु न्यायको माग किन महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। तर जलवायु न्याय माग्ने नेपालको आफ्नै घरभित्र पनि न्यायपूर्ण र प्रभावकारी जलवायु शासन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि तथा क्षति कोष र सहुलियतपूर्ण ऋणको माग गरिरहँदा देशभित्र प्राप्त स्रोत कहाँ खर्च भयो, कुन बस्तीको जोखिम घट्यो, कुन सडक जलवायु–सहनशील बन्यो, कति मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो र कुन जलाधारको संरक्षण भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
नेपालको जलवायु नीतिमा लक्ष्यको कमी छैन। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून–कार्बन विकास रणनीतिले कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेटेका छन्। तर नीति दस्तावेजको संख्या बढ्नु र जोखिम घट्नुबीच सीधा सम्बन्ध हुँदैन। विश्व बैंकले पनि नेपालमा जलवायु जोखिमका कारण विकासका उपलब्धि प्रभावित हुन सक्ने र अनुकूलनलाई विकास योजनाको मूलधारमै जोड्नुपर्ने औंल्याउँदै आएको छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनको हो। सडक बनाउँदा पहिरोको जोखिम, पुल बनाउँदा नदीको नयाँ बहाव, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हिमताल तथा भूगर्भीय जोखिम, शहर विस्तार गर्दा डुबान क्षेत्र, बस्ती बसाउँदा भौगोलिक जोखिम र कृषि योजना बनाउँदा पानीको उपलब्धतालाई अनिवार्य आधार बनाउने अभ्यास अझै पर्याप्त संस्थागत भएको देखिँदैन। विकास निर्माणको परम्परागत ढाँचाले ‘पूर्वाधार निर्माण’लाई उपलब्धि मानेको छ, तर अबको युगमा ‘कति टिकाउ पूर्वाधार बन्यो’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा अझ गम्भीर छ। मनसुनको समय र वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुँदा किसानले रोपाइँ र बाली चक्र मिलाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। एकातिर अतिवृष्टिले खेतबारी, पशुधन र भण्डारण संरचना बगाउँछ भने अर्कोतिर लामो खडेरीले उत्पादन घटाउँछ। तापक्रम वृद्धिले कीरा तथा रोगको फैलावट, पशुमा ताप तनाव र पानीको माग बढाउने जोखिम पनि बढाउँछ। त्यसैले जलवायु–अनुकूल कृषि अब वैकल्पिक कार्यक्रम होइन, खाद्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता हो।
हिमालमा देखिएको परिवर्तनको असर तराईसम्म पुग्छ। हिमनदी र हिमताल नेपालको जलचक्रका महत्वपूर्ण अंग हुन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीको क्षय, हिमतालको विस्तार र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्न सक्छ। नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् १९७० यता नेपालमा छब्बीसभन्दा बढी ठूला हिमताल विस्फोटका घटना भएको र कम्तीमा सैंतालीस हिमताल सम्भावित जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ। हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को अवधिमा हिमनदीको क्षय अघिल्लो दशकको तुलनामा अझ तीव्र भएको पनि सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यसैले हिमाल बचाउने कुरा केवल हिमालको सौन्दर्य बचाउने कुरा होइन। यो खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। हिमालमा पानीको स्रोत अस्थिर हुँदा त्यसको असर तल्लो भूभागमा पुग्छ। यही कारण नेपालले हिमाली मुलुक र साना द्वीपीय विकासशील मुलुकबीच सहकार्यको कुरा उठाउनु रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। समुद्र सतह बढ्नु र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिनु एउटै प्रक्रियाका समान प्रभाव होइनन्, तर दुवै जलवायु परिवर्तनका कारण संवेदनशील बनेका समुदायमाथि पर्ने असमान जोखिमका उदाहरण हुन्।
विदेशमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकासीऔँ महासभाको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली देश र साना द्वीपीय विकासशील मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। नेपाल–बार्बाडोस सहकार्यलाई बलियो बनाउने र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको सामूहिक आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउने उनको धारणा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतासँग मेल खान्छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी प्रभावकारी बनाउन घरेलु तयारी पनि त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। नेपालले जलवायु न्यायका नाममा विश्वसँग सहयोग माग्दा आफ्नो जोखिमको तथ्याङ्क, क्षतिको प्रमाण, परियोजनाको प्राथमिकता र खर्चको पारदर्शी प्रणाली प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। ‘जलवायु पीडित देश’को परिचय मात्र पर्याप्त हुँदैन; जोखिमको वैज्ञानिक अभिलेख, क्षति मूल्याङ्कन, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता र परिणाम देखाउने संयन्त्र पनि चाहिन्छ।
जलवायु वित्तको प्रश्न अझ पेचिलो छ। नेपालले अनुकूलन र पूर्वाधारलाई जलवायु–सहनशील बनाउन ठूलो रकम चाहिन्छ, तर विकासशील मुलुकले महँगो ऋण लिएर हरेक विपद्पछि पुनर्निर्माण गरिरहने हो भने विपद् र ऋणको दुष्चक्र सिर्जना हुन्छ। रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको सात खर्ब तेइस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यकता यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। विपद्ले विकास बजेट नष्ट गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने र अर्को विपद्ले फेरि त्यही संरचना नष्ट गर्ने अवस्था दोहोरिरह्यो भने दीर्घकालीन आर्थिक विकास नै जोखिममा पर्न सक्छ।
यसको समाधान राहत रकम बढाउनु मात्र होइन, ‘पुनर्निर्माण’को अर्थ नै परिवर्तन गर्नु हो। जहाँ नदीको धार परिवर्तन भएको छ, त्यहाँ पुरानै स्थानमा पुल बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। जहाँ पहिरोको जोखिम संरचनागत छ, त्यहाँ सडकको डामर फेरि हालेर समस्या समाधान हुँदैन। जहाँ बस्ती नै उच्च जोखिम क्षेत्रमा छ, त्यहाँ घर पुनर्निर्माणको अनुदानभन्दा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको नीति आवश्यक हुन सक्छ। जहाँ जलविद्युत् आयोजना हिमताल वा हिमनदीजन्य जोखिममा छन्, त्यहाँ आयोजना स्वीकृतिको चरणमै अत्याधुनिक जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
सरकारले स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने नीति पनि लिएको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता चौध हजार एकतीस मेगावाट र सन् २०३५ सम्म अठ्ठाइस हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय रेल, ऊर्जा दक्षता र वन संरक्षणलाई पनि लक्ष्यमा समेटिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जा विस्तार वातावरणीय नीतिमात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो। तर जलविद्युत् विस्तार गर्दा जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने हो भने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना स्वयं विपद्को जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने पाठ रसुवा–भोटेकोशी घटनाले दिएको छ। त्यसैले ‘धेरै मेगावाट’भन्दा ‘जलवायु–सुरक्षित मेगावाट’ महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले वन क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको तथ्य पनि उल्लेखनीय छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलगायतका प्रयासमार्फत सन् १९९० को दशकको करिब पच्चीस प्रतिशतको हाराहारीबाट वन आवरण बढाएर करिब चवालीस प्रतिशत पुर्‍याएको छ। तर वनको क्षेत्रफल बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन; वनको स्वास्थ्य, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको जीविकासँग यसको सम्बन्ध पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
अब नेपालको जलवायु नीति ‘घटना भएपछि क्षतिपूर्ति’बाट ‘घटना हुनुअघि जोखिम घटाउने’तर्फ निर्णायक रूपमा मोडिनुपर्ने समय आएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो बाढी, पहिरो, डुबान, डढेलो, खडेरी, गर्मी र हिमतालजन्य जोखिमको नक्सा तयार गरेर विकास योजनासँग जोड्नुपर्छ। विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी आयोजना, सडक, पुल र सरकारी भवनलाई जोखिमको आधारमा प्राथमिकता दिई जलवायु–सहनशील बनाउनुपर्छ। विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय भाषामा, मोबाइल सन्देश, साइरन, सामुदायिक रेडियो र प्रत्यक्ष समुदाय परिचालनसँग जोड्नुपर्छ। जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान र सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।
नेपालले अहिले एउटा ऐतिहासिक दोबाटो सामना गरिरहेको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तनले विकासका उपलब्धि खोस्दै जाने जोखिम छ, अर्कोतिर यही संकटलाई हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु–अनुकूल कृषि, प्रकृति–आधारित समाधान र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनको अवसरमा बदल्ने सम्भावना पनि छ। त्यसका लागि भाषणभन्दा तथ्य, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र राहतभन्दा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ विश्वमञ्चमा ठूलो भाषण गर्नु मात्र होइन; जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकलाई समयमै चेतावनी दिनु, सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउनु, उनीहरूको घर–खेत र जीविकालाई सुरक्षित बनाउनु, विपद्पछि ऋणको बोझ नथपिने वित्तीय व्यवस्था गर्नु र विकासका हरेक आयोजनालाई भविष्यको जलवायु जोखिमसँग जाँचेर मात्र अघि बढाउनु हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय खोज्दै गर्दा आफ्नै नागरिकसँग पनि राज्यको पहिलो दायित्व—सुरक्षा, पूर्वतयारी र जवाफदेहिता—पूरा गर्नुपर्नेछ।
रसुवा–भोटेकोशीको बाढीले बगाएको संरचना पुनः बनाउन सकिन्छ, तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले अबको प्रश्न ‘अर्को विपद् कहिले आउँछ?’ मात्र होइन, ‘अर्को विपद् आउँदा आजभन्दा कति कम क्षति हुन्छ?’ भन्ने हुनुपर्छ। नेपालले जलवायु संकटलाई विकासको अलग अध्याय बनाएर होइन, राज्य सञ्चालन र विकासको मूलधारमै राखेर अघि बढ्न सके मात्र हिमालदेखि तराईसम्मको भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिनेछ। अन्यथा हरेक वर्षको विपद् नयाँ समाचार बन्नेछ, नयाँ राहत प्याकेज आउनेछ, नयाँ पुनर्निर्माण योजना बन्नेछ—तर संकटको मूल कारण र राज्यको तयारीबीचको दूरी भने उस्तै रहनेछ।

About Author

Advertisement