वाशिंगटन: संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायले ‘हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् हिमालयन जलवायु न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता सभा आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले यूएनमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको सन्देशलाई जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित राष्ट्रका रूपमा सहायता माग्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी जलवायु अन्याय भोगिरहेको राष्ट्रका रूपमा नेपालको न्यायोचित दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्रीले यूएन महासभामा सम्बोधन गर्ने दिन नै न्यूयोर्कमा नागरिक तहबाट हिमालयन जलवायु न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता सभा आयोजना गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। यूएन मुख्यालयनजिकैको ड्याग ह्यामरशोल्ड प्लाजाजस्ता स्थानमा व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम गर्न सके त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावकारी सन्देश दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा कुनै राजनीतिक व्यक्तिको व्यक्तिगत समर्थनका रूपमा नभई नेपाल र समग्र हिमालय क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकट तथा जलवायु न्यायको पक्षमा नागरिक ऐक्यबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ।
कार्यक्रममा नेपाली समुदायसँगै भुटान, भारतका हिमाली क्षेत्रका समुदाय, तिब्बती तथा चिनियाँ हिमालयन डायस्पोरा र जलवायु न्यायका पक्षमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई समेत सहभागी गराउन सकिने उनले बताएका छन्। महासभाभित्र उठाइने नेपालको विषयलाई न्यूयोर्कको नागरिक तहबाट उठ्ने आवाजसँग जोड्न सके त्यसले नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई थप नैतिक बल प्रदान गर्ने उनको तर्क छ।
मिडिया रणनीतिमा पनि सहभागीको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट र एउटै सन्देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. अधिकारीको सुझाव छ। उनका अनुसार ५०० जना सहभागी गराउनुभन्दा १०० देखि २०० जना एउटै सन्देशसहित हिमालका तस्वीर, नेपाल–हिमालयको नक्सा, रसुवालगायतका जलवायुजन्य विपद्का दृश्य तथा प्रभावकारी अंग्रेजी प्लेकार्डसहित उपस्थित भए अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान बढी आकर्षित गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, आयोजकहरूले एक पृष्ठको ‘न्यूयोर्क हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेसन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। उक्त घोषणापत्रमा जलवायु वित्त, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, हिमनदी अनुगमन, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार तथा हिमालय क्षेत्रीय सहकार्यलगायत पाँच–छ वटा स्पष्ट माग समेट्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
डा. अधिकारीले यस्तो पहल सफल भएमा त्यसले नेपालका लागि मात्र नभई ‘हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस’ को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शमा स्थापित गर्ने प्रतीकात्मक सुरुआत गर्न सक्ने बताएका छन्।