सिलगढी(देवेन्द्र के ढुङगाना): पश्चिम बंगालको राजनीति फेरि एकपटक नन्दीग्राम केन्द्रित बनेको छ। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)ले नन्दीग्राम र रेजीनगर विधानसभा उपनिर्वाचनका लागि आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गरेसँगै राज्यको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सबैभन्दा चासोको विषय भनेको—नन्दीग्रामबाट स्वयं ममता बनर्जी चुनावी मैदानमा नउत्रिने टीएमसीको स्पष्ट निर्णय हो।
टीएमसीले नन्दीग्रामबाट सञ्चिता प्रधान (डे) र रेजीनगरबाट रबिउल आलम चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उम्मेदवार घोषणासँगै पार्टीले ममता बनर्जी नन्दीग्रामबाट उपनिर्वाचन नलड्ने सन्देश दिएको छ। यो निर्णयलाई सामान्य उम्मेदवार छनोटभन्दा पनि टीएमसीको बदलिँदो राजनीतिक रणनीतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
नन्दीग्राम: एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक प्रतीक
नन्दीग्राम ममता बनर्जीको राजनीतिक यात्रासँग गहिरोसँग जोडिएको क्षेत्र हो। २०२१ को विधानसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट भाजपा नेता एबं हालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीसँग ममता बनर्जी पराजित भएकी थिइन्। त्यसपछि पनि नन्दीग्राम बंगालको सत्तासंघर्षमा प्रतीकात्मक राजनीतिक मैदानका रूपमा रहँदै आएको छ।
त्यसैले अहिले ममता बनर्जीले नन्दीग्रामबाट चुनाव नलड्ने निर्णय गर्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ—के टीएमसीले नन्दीग्रामलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँभन्दा संगठनात्मक चुनावी रणनीतिको मैदान बनाउन खोजेको हो?
यसलाई ममताको ‘पछाडि हटेको ’ मात्र भनेर बुझ्नु हतार हुनेछ। बरु, टीएमसीले आफ्नै संगठनात्मक शक्ति परीक्षण गर्न खोजेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ। ममता स्वयं मैदानमा हुँदा उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण बहस ‘ममता बनर्जी बिरुद्द विपक्षी’ मा केन्द्रित हुने थियो। तर पार्टी उम्मेदवारलाई अघि सार्दा चुनावको केन्द्रविन्दु टीएमसीको संगठन, स्थानीय जनाधार र विपक्षीको प्रभावतर्फ सार्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
बागी गुटको दबाबलाई पनि चुनौती
ममताको निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पाटो टीएमसीभित्रको आन्तरिक विवाद हो। पार्टीभित्रको बागी गुटले ममता बनर्जीलाई नन्दीग्रामबाट स्वयं चुनाव लड्न सार्वजनिक दबाब दिँदै आएको थियो। उनीहरूका लागि नन्दीग्राममा ममताको उम्मेदवारी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने अवसरसमेत हुनसक्थ्यो।
तर टीएमसीको आधिकारिक गुटले उम्मेदवार घोषणा गर्दै ममता स्वयं चुनाव नलड्ने निर्णयलाई संस्थागत रूपमा अघि सारेको छ।
यसले बागी गुटलाई राजनीतिक रूपमा दुईवटा चुनौती खडा गर्छ। पहिलो, ममता बनर्जीको व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई चुनावी हतियार बनाउने उसको रणनीति तत्काल कार्यान्वयन नहुने भयो। दोस्रो, अब नन्दीग्रामको परिणामलाई टीएमसी नेतृत्वले आफ्नै संगठनात्मक क्षमताको परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
शुभेन्दु अधिकारीको प्रभाव परीक्षण हुने मैदान
नन्दीग्रामको उपनिर्वाचन अर्को कारणले पनि महत्वपूर्ण छ—यो शुभेन्दु अधिकारीको राजनीतिक प्रभावसँग जोडिएको निर्वाचन क्षेत्र हो।
२०२१ मा ममता बनर्जीलाई पराजित गरेर शुभेन्दुले राष्ट्रिय राजनीतिक चर्चामा आफ्नो स्थान बलियो बनाएका थिए। त्यसपछि नन्दीग्राम उनको राजनीतिक प्रभावको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। अहिले ममता मैदानमा नरहेको अवस्थामा टीएमसीले नन्दीग्राममा कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने प्रश्नले शुभेन्दु अधिकारीको प्रभावसमेत पुनः परीक्षण गर्नेछ।
अर्थात्, यो उपनिर्वाचन केवल एउटा खाली सीट भर्ने निर्वाचन मात्र होइन। यसको परिणामले टीएमसीको संगठनात्मक शक्ति, भाजपाको स्थानीय प्रभाव र नन्दीग्राममा शुभेन्दु अधिकारीको राजनीतिक पकडबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिन सक्छ।
दुई गुट, एउटै पार्टीको दाबी : टीएमसी संकटको अर्को अध्याय
उपनिर्वाचनको तयारीसँगै टीएमसीभित्रको गुटबन्दीले राजनीतिक जटिलता थपेको छ। ममता बनर्जी नेतृत्वको आधिकारिक पक्ष र ऋतब्रता बनर्जी नेतृत्वको बागी पक्षबीच पार्टीको नाम तथा दुई फूल भएको चुनाव चिन्हमाथि अधिकारको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ।
दुवै पक्षले आफूलाई वास्तविक टीएमसी भएको दाबी गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको सुनुवाइ गरिसकेको छ र बागी पक्षसँग थप कागजातसमेत मागेको छ। तर नामांकनको समय नजिकिँदै जाँदा विवाद पूर्ण रूपमा टुंगो नलाग्नुले चुनावी वातावरणमा अन्योल थपेको छ।
यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार घोषणा गर्नु टीएमसीको एउटा रणनीतिक सन्देश पनि हुन सक्छ—पार्टीभित्र विवाद भए पनि चुनावी मैदानमा आफ्नो संगठन सक्रिय र निर्णय क्षमता कायम रहेको देखाउने प्रयास पनि हो ।
रेजीनगरमा पनि संगठनको परीक्षा
रेजीनगरबाट रबिउल आलम चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएर टीएमसीले नन्दीग्रामसँगै अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। नन्दीग्रामको चुनाव बढी प्रतीकात्मक र उच्च राजनीतिक तापक्रमको हुने देखिए पनि रेजीनगरको परिणामले टीएमसीको परम्परागत सामाजिक तथा संगठनात्मक आधार कति मजबुत छ भन्ने संकेत दिन सक्छ।
दुईवटै उपनिर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शन कमजोर भयो भने त्यसलाई विपक्षीले टीएमसीभित्रको आन्तरिक संकटसँग जोडेर व्याख्या गर्न सक्छ। तर टीएमसीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेमा ममता नेतृत्वको संगठन अझै प्रभावकारी रहेको सन्देश दिने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।
ममताको रणनीति: व्यक्तिगत लडाइँबाट संगठनात्मक लडाइँतर्फ?
ममता बनर्जीले नन्दीग्रामबाट चुनाव नलड्ने निर्णय गर्नुको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अर्थ यही हुन सक्छ। उनले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको परीक्षणका लागि स्वयं मैदानमा उत्रिनुको सट्टा पार्टी संगठनलाई अगाडि सारेकी छन्।
विशेषतः पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा ममता स्वयं उम्मेदवार हुँदा विपक्षीलाई ‘ममताको हार–जित’को कथा बनाउन सजिलो हुने थियो। तर पार्टी उम्मेदवारमार्फत चुनाव लड्दा टीएमसीले यसलाई स्थानीय जनमत र संगठनको परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
यद्यपि, यस रणनीतिमा जोखिम पनि उत्तिकै छ। टीएमसी कमजोर भयो भने विपक्षीले ‘ममता नन्दीग्राममा मैदानमा आउन डराइन्’ भन्ने राजनीतिक आख्यान निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले ममताको अनुपस्थिति टीएमसीका लागि रणनीतिक अवसर पनि हो र राजनीतिक जोखिम पनि।
६ अक्टोबरको मतदानले दिने संकेत
नन्दीग्राम र रेजीनगरमा ६ अक्टोबरमा मतदान तथा ९ अक्टोबरमा मतगणना हुने तय भएको छ। त्यसअघि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हसम्बन्धी विवाद टुंगिन्छ कि थप जटिल बन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
अहिलेको अवस्थामा भने एउटा कुरा स्पष्ट छ- नन्दीग्राममा ममता बनर्जी स्वयं मैदानमा नउत्रिए पनि नन्दीग्रामको चुनावबाट ममता राजनीति भने अलग हुने छैन।
बरु, यो उपनिर्वाचन ममता बनर्जीका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीबिनै आफ्नो राजनीतिक प्रभाव, पार्टी संगठन र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण बन्नेछ। विपक्षीका लागि भने नन्दीग्राममा टीएमसीलाई कमजोर पार्ने अवसर हुनेछ।
त्यसैले नन्दीग्रामको आगामी उपनिर्वाचनलाई दुई उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो ममता बनर्जीको नेतृत्व, शुभेन्दु अधिकारीको प्रभाव, टीएमसीभित्रको गुटबन्दी र पश्चिम बंगालको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबीचको बहुआयामिक शक्ति परीक्षण बन्ने संकेत देखिएको छ।
नन्दीग्राममा ममता छैनन्, तर ममताकै राजनीतिक छाया छ र यही कारणले बंगालको यो उपनिर्वाचन फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको नजरमा परेको छ।