सरकारले बढाउन स्वीकृति दियो टावरको सिग्नल क्षमता

​नयाँ दिल्ली: भारतमा ५जी प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै देखिएको नेटवर्क कन्जेशन र कल ड्रपको समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले ठूलो निर्णय लिएको छ। सरकारले मोबाइल नेटवर्कका लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड रेडिएसन (ईएमएफ) को सीमा बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (ग्लोबल स्ट्याण्डर्ड) सरह बनाउने स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयपछि टेलिकम कम्पनीहरूले कम टावरबाटै फराकिलो क्षेत्रमा उत्कृष्ट ५जी कभरेज र तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
​के हो ईएमएफ लिमिट र सरकारको नयाँ निर्णय?
मोबाइल टावरले सिग्नल आदानप्रदान गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी अर्थात् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रयोग गर्दछन्। भारतमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै यसको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा १० गुणा कम राखिएको थियो। ५जी ट्राफिकको चाप र नेटवर्कको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले उक्त सीमा बढाएर विश्वस्तरीय मापदण्ड बराबर बनाएको हो। यसबाट कम्पनीहरूले हाल कायम रहेकै टावरहरूको माध्यमबाट ठूलो भूगोलमा बलियो सिग्नल पुर्‍याउन सक्नेछन्।
​के-के हुनेछन् फाइदाहरू?
यस निर्णयको मुख्य फाइदा भनेको सीमित टावरबाटै धेरै क्षेत्रमा बलियो कभरेज प्राप्त हुनु हो। सिग्नलको क्षमता बढेपछि बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा नयाँ टावर थपिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। साथै, घरभित्र, अग्ला भवनहरूमा तथा बेसमेन्ट (तल्लो तला) मा ५जी नेटवर्क नआउने समस्यामा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।
​प्रयोगकर्ताले के-के सुविधा पाउनेछन्?
५जी नेटवर्कमा प्रयोगकर्ताको चाप बढेका कारण पिक आवर्स (व्यस्त समय) मा डेटा स्पीड घट्ने र कल ड्रप हुने समस्या बढ्दै गएको थियो। अब सिग्नल क्षमता तीव्र पारिएकाले प्रयोगकर्ताहरूले कल ड्रप र भिडियो बफरिङको समस्याबाट छुटकारा पाउनेछन्। घरभित्र, पार्किङ वा बेसमेन्टमा नेटवर्क गायब हुने समस्या पनि समाधान हुनेछ।
​स्वास्थ्यमा असर पर्छ कि पर्दैन?
विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार सरकारले तोकेको नयाँ सीमा अमेरिका, युरोप लगायतका विकसित देशहरूमा पहिलेदेखि नै लागू भइरहेको विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुसार नै हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित यी सीमाभित्र रहने मोबाइल रेडिएसन मानव स्वास्थ्यका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित मानिन्छ।