सरकार ने बढ़ाई टावरों की सिग्नल क्षमता
नई दिल्ली: भारत में ५जी उपयोगकर्ताओं की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण हो रही नेटवर्क कंजेशन और कॉल ड्रॉप की समस्या से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मोबाइल नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन (ईएमएफ) की सीमा बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों (ग्लोबल स्टैंडर्ड) के बराबर करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियां कम टावरों के माध्यम से भी बड़े क्षेत्र में बेहतर ५जी कवरेज और हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करा सकेंगी।
क्या है ईएमएफ लिमिट और सरकार का नया फैसला?
मोबाइल टावर सिग्नल भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सुरक्षा कारणों से इसकी सीमा वैश्विक मानकों की तुलना में १० गुना कम रखी गई थी। बढ़ते ५जी ट्रैफिक और नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर वैश्विक स्तर के बराबर कर दिया है। इससे कंपनियां मौजूदा टावरों की मदद से ही विस्तृत क्षेत्र में कवरेज पहुंचा सकेंगी।
क्या होंगे मुख्य फायदे?
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कम टावरों के बावजूद मजबूत कभरेज मिलेगी। सिग्नल की पहुंच दूर तक होने से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नए टावर लगाने की जरूरत कम हो जाएगी। इसके अलावा घरों के अंदर, ऊंची इमारतों और बेसमेंट जैसी जगहों पर जहां ५जी नेटवर्क नहीं मिलता था, वहां भी सिग्नल आसानी से पहुंच सकेगा।
उपयोगकर्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?
बड़ी संख्या में लोगों के 5G पर शिफ्ट होने से नेटवर्क पर लोड बढ़ गया था, जिससे व्यस्त समय में कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड धीमी होने की समस्या आ रही थी। सिग्नल की क्षमता बढ़ने से यूजर्स को कॉल ड्रॉप और बफरिंग से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको घर के अंदर, पार्किंग या बेसमेंट में नेटवर्क न मिलने की शिकायत थी, तो अब उस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
क्या स्वास्थ्य पर पड़ेगा असर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने सिग्नल क्षमता को जिस वैश्विक मानक के बराबर किया है, उसका पालन अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अधिकांश विकसित देश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय की गई इन सीमाओं के भीतर मोबाइल रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है।
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