नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतमा बैंक ऋण असुलीसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको एउटा रोचक मुद्दा टुंगिएको छ। बैंकले करिब ४० लाख रुपैयाँको ऋण असुल्न ऋणीका सम्पत्ति ३.६ करोड रुपैयाँमा लिलामी गरे पनि ऋण तिरेपछि बाँकी रहेको रकम कानुनी हकदारलाई फिर्ता नगरेको पाइएको हो।
मुद्दा करिब ३५ वर्षसम्म चलेको थियो। यस अवधिमा तीनमध्ये दुई आरोपीको मृत्यु भइसकेको छ। जीवित रहेका आरोपी पूर्वशाखा प्रबन्धक हुन्। उनीमाथि १३.५ लाख र १० लाख रुपैयाँका ऋण स्वीकृत गरी रकम आफैंले हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो।
बैंकले २०१० मा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। एक आरोपीको सम्पत्ति १.२ करोडमा बिक्री हुँदा १६.४ लाख रुपैयाँ ऋण तथा ब्याजमा प्रयोग भयो। अर्कोतर्फ, अर्को सम्पत्तिबाट २.८ करोड उठाएर करिब ४० लाख रुपैयाँ ऋण तिरियो।
न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र के. विनोद चन्द्रनको इजलासले बैंकको सम्पूर्ण बक्यौता असुल भइसकेको भन्दै बाँकी रकम अझै बैंकमै रहेको उल्लेख गर्यो। कानुनी हकदारलाई रकम फिर्ता गर्न प्रयास नगरेकोमा अदालतले आश्चर्य व्यक्त गर्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको छ।





