देवेन्द्र के ढुङगाना

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यो सम्बन्ध राज्य–राज्यबीचको औपचारिक सम्बन्धभन्दा धेरै पुरानो, गहिरो र बहुआयामिक छ। हिमालदेखि गंगाको मैदानसम्म फैलिएको भूगोल, साझा सभ्यता, भाषा, संस्कृति, धर्म, व्यापार, आवागमन र पारिवारिक सम्बन्धले यसलाई विशिष्ट बनाएको छ। विशेषतः मधेश र भारतको सीमाञ्चल क्षेत्र यस सम्बन्धको जीवन्त धरातल हो। सीमाको दुवैतर्फ बस्ने मानिसका दैनिक व्यवहार, सुख–दुःख, विवाह, चाडपर्व, व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यवहारमा निरन्तरता दिँदै आएको छ।
इतिहासको दृष्टिले हेर्दा आजको नेपाल–भारत सीमा सधैँ आजकै स्वरूपमा थिएन। मिथिला, अवध र तिरहुतजस्ता सांस्कृतिक–ऐतिहासिक भूभागहरूबीच राजनीतिक सीमा परिवर्तन भइरहे पनि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विच्छेद भएका थिएनन्। आधुनिक राज्यका सीमा बनेपछि पनि सीमाका दुवैतर्फका समाजबीचको सम्बन्ध समाप्त भएन। बरु खुला सीमाले ती पुराना सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमको काम गर्‍यो। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास राज्यले बनाएका सन्धि र सम्झौतामा मात्र होइन, सीमावर्ती जनताको पुस्तौँदेखिको जीवनपद्धतिमा पनि खोजिनुपर्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सीमारेखा नयाँ राजनीतिक वास्तविकताका रूपमा स्थापित भयो। पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतबीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई औपचारिक आधार दियो। तर यी राजनीतिक र कूटनीतिक संरचनाभन्दा तल जनस्तरमा विकसित सम्बन्धको इतिहास अझ पुरानो छ। नेपाल र भारतका नागरिकबीच आवतजावत, व्यापार, धार्मिक यात्रा, रोजगारी तथा वैवाहिक सम्बन्ध निरन्तर चलिरहे। यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल काठमाडौं र नयाँदिल्लीका कूटनीतिक निर्णयबाट मात्र परिभाषित गर्न सकिँदैन।
यस सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मधेश र भारतको सीमाञ्चल क्षेत्र हो। सीमाको दुवैतर्फ एउटै भाषा, मिल्दोजुल्दो संस्कृति, समान सामाजिक व्यवहार र पारिवारिक नाता भएका समुदाय बसोबास गर्छन्। कतिपय परिवारका छोरी–चेली एक देशमा र माइती वा आफन्त अर्को देशमा छन्। जन्मदेखि विवाह र मृत्युसम्मका संस्कारमा सीमापारिका आफन्तको सहभागिता सामान्य सामाजिक अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको छ। यही कारण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ भन्ने गरिन्छ। यो कुनै कूटनीतिक नाराभन्दा बढी सीमावर्ती समाजको वास्तविक जीवनसँग जोडिएको अभिव्यक्ति हो।
नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण आधार आर्थिक अन्तरनिर्भरता हो। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थामा भारतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालका दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार र पारवहन प्रणालीसँग जोडिएको छ। अर्कोतर्फ लाखौँ नेपाली भारतमा रोजगारी, व्यवसाय र अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। भारतीय निजी क्षेत्रको नेपालमा लगानी तथा नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायको भारतीय बजारसँगको सम्बन्धले पनि दुई देशको अर्थतन्त्रलाई परस्पर जोडेको छ। त्यसैले आर्थिक सम्बन्धलाई केवल आयात–निर्यातको तथ्याङ्कबाट होइन, सीमाका दुवैतर्फको जनजीवनसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, काशी, अयोध्या, गया र बोधगयाजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रले नेपाल र भारतका जनतालाई लामो समयदेखि जोड्दै आएका छन्। मिथिला सभ्यता र जनकपुर–अयोध्याबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। चाडपर्व, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान र तीर्थयात्रामा हुने सहभागिताले राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर जनस्तरको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ।
भाषाले पनि यो सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हिन्दीलगायत भाषाको साझा भाषिक क्षेत्रले सीमावर्ती समुदायबीच संवादमा कुनै ठूलो अवरोध हुन दिएको छैन। भाषा केवल सञ्चारको माध्यम होइन; यो सामाजिक निकटता, व्यापारिक सहजता र सांस्कृतिक पहिचानको आधार पनि हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा एउटै परिवार र समुदायका सदस्यले आवश्यकताअनुसार दुवैतर्फका भाषिक र सामाजिक परिवेश सहजै अपनाउने गरेका छन्।
तर पछिल्ला वर्षमा यही जनस्तरीय सम्बन्ध विभिन्न प्रशासनिक, सुरक्षा र भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण दबाबमा परेको गुनासो बढिरहेको छ। खुला सीमाको अर्थ सीमा व्यवस्थापन आवश्यक छैन भन्ने होइन। तस्करी, अपराध र अवैध गतिविधि नियन्त्रण राज्यको जिम्मेवारी हो। तर सुरक्षा र भन्सारका नाममा गरिने व्यवस्था सीमावर्ती नागरिकको सामान्य सामाजिक तथा पारिवारिक आवागमनलाई अनावश्यक रूपमा कठिन बनाउने हो भने त्यसले सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दूरी बढाउन सक्छ। विशेषतः विवाह, पारिवारिक भेटघाट, चाडपर्व र उपहार आदानप्रदानजस्ता स्वाभाविक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्नु जनस्तरको सम्बन्धका लागि उपयुक्त हुँदैन।
सीमावर्ती जनताको यही पीडालाई नेपाल–भारत सम्बन्ध निर्माण गर्ने राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा तयार हुने नीति सीमाञ्चलको वास्तविक जीवनसँग मेल खान सकेन भने कागजमा सम्बन्ध जति बलियो देखिए पनि व्यवहारमा दूरी बढ्न सक्छ। सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न सीमाक्षेत्रको स्थलगत अध्ययन, स्थानीय समुदायसँग संवाद र स्थानीय आवश्यकता तथा अनुभवलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नु आवश्यक छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित’ र ‘जनहित’लाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन। दीर्घकालीन राष्ट्रहितको आधार नै जनताको हित हो। सीमावर्ती नागरिकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक आवश्यकता सम्बोधन नगरी सुरक्षा, रणनीति वा भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सम्बन्धलाई हेर्दा सम्बन्धको वास्तविक आधार कमजोर हुन सक्छ। विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिका बदलिँदा प्राथमिकताबीच पनि सीमाञ्चलका जनताको दैनिक जीवनलाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
यसका लागि नेपाल र भारतले सीमावर्ती नागरिकको सहज आवागमन, पारिवारिक तथा वैवाहिक गतिविधि, स्थानीय व्यापार, धार्मिक यात्रालगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा व्यवहारिक र मानवीय व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षा र सहजताको सन्तुलन कायम गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर प्रविधि र प्रशासन जनतालाई सेवा दिनका लागि हुनुपर्छ, जनतालाई अनावश्यक दुःख दिनका लागि होइन।
नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य दुई देशका सरकारको इच्छाले निर्धारण हुँदैन। यसलाई सीमाको दुवैतर्फ बस्ने लाखौँ मानिसको दैनिक जीवनले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने हो भने काठमाडौं र नयाँदिल्लीको कूटनीतिक संवादसँगै जनकपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीदेखि भारतका सीमाञ्चल क्षेत्रसम्मका जनताको आवाजलाई पनि महत्व दिनुपर्छ।
अन्ततः नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक शक्ति न त सन्धि–सम्झौतामा छ, न त राजनीतिक भाषणमा। यसको मूल शक्ति साझा इतिहास, सामाजिक निकटता, पारिवारिक नाता, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, संस्कृति, धर्म, भाषा र सीमाञ्चलको जीवन्त सम्बन्धमा छ। समयसँगै राज्यका सीमा र नीतिहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर जनस्तरमा स्थापित सम्बन्धलाई सम्मान र संरक्षण गरिए मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ रहन सक्छ। त्यसैले अबको सम्बन्ध नीति ‘सीमा कसरी कडा बनाउने’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नभई ‘सीमालाई व्यवस्थित गर्दै मानिसबीचको सम्बन्ध कसरी अझ सहज, सम्मानजनक र बलियो बनाउने’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। यही दृष्टिकोणले नेपाल–भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सम्भावनासँग जोड्न सक्छ।