देवेन्द्र किशोर ढुङ्गाना

नेपाल में महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाला बलात्कार और यौन हिंसा अब केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक पीड़ा का विषय नहीं रह गया है। यह राज्य की कानूनी क्षमता, प्रशासनिक जवाबदेही, सामाजिक चेतना और राजनीतिक नैतिकता की गंभीर परीक्षा बन चुका है। कञ्चनपुर की निर्मला पन्त के बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने नेपाली समाज को जिस गहरे आघात से गुजारा, उसका अब तक न्यायिक निष्कर्ष न निकलना राज्य व्यवस्था के प्रति विश्वास पर ही प्रश्न खड़ा करता है। घटना की जाँच में दिखाई दी कमियाँ, आरोपी की पहचान में हुई देरी और प्रमाणों के संरक्षण के प्रति उदासीनता ने एक गंभीर अपराध को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया।
निर्मला पन्त प्रकरण अपने आप में केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह नेपाली समाज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़ी अनेक संरचनात्मक समस्याओं का प्रतीक है। घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की शिकायतें सार्वजनिक होती रहीं। पुलिस के आँकड़ों में एक वर्ष में ही हजारों बलात्कार की शिकायतें दर्ज होने और बड़ी संख्या में आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया में लाए जाने के तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि समस्या सामान्य या अपवादजन्य नहीं है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पीड़ितों में बालिकाओं की संख्या उल्लेखनीय है।
लेकिन ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या कितनी है, यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक लज्जा, परिवार का दबाव, अपराधी के साथ संबंध, आर्थिक निर्भरता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास के कारण अनेक घटनाएँ पुलिस तक नहीं पहुँच पाती होंगी। इसलिए शिकायतों की संख्या बढ़ना हमेशा अपराध बढ़ने का प्रमाण नहीं होता; पहले छिपाई गई घटनाएँ अब सामने आने लगी हों, यह भी संभव है। राज्य को इसे केवल “अपराध बढ़ा है” या “रिपोर्टिंग बढ़ी है”, इन दो ध्रुवीय निष्कर्षों तक सीमित नहीं करना चाहिए।
बलात्कार के मामलों में अपराधी का अपरिचित होने के बजाय परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार होना स्थिति को और जटिल बना देता है। परिवार के भीतर होने वाली यौन हिंसा में पीड़ित जब न्याय की माँग करता है, तो पारिवारिक संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक निर्भरता जैसी बातें बाधा बनती हैं। यही कारण है कि “अपने ही व्यक्ति पर कैसे शक करें?” जैसी पुलिस या समाज की मानसिकता अपराध नियंत्रण की कमजोरी बन सकती है। अपराधी को जानने वाला संबंध और अपराध को माफ करने वाला संबंध एक ही बात नहीं है—यह चेतना राज्य से लेकर परिवार तक स्थापित करना आवश्यक है।
एक अन्य गंभीर समस्या पीड़ित को ही दोषी ठहराने की सामाजिक प्रवृत्ति है। पीड़ित के चरित्र, पहनावे, मित्रों, आवागमन या व्यक्तिगत संबंधों को अपराध से जोड़कर प्रश्न उठाना वास्तव में अपराधी को अप्रत्यक्ष संरक्षण देना है। बलात्कार की जिम्मेदारी पीड़ित के व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपराध करने वाले व्यक्ति पर होती है। पीड़ित को दूसरी बार मानसिक, सामाजिक और कानूनी पीड़ा देने वाला व्यवहार न्याय के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।
केवल कानून का कठोर होना पर्याप्त नहीं है। जाँच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और प्रमाण-आधारित होनी चाहिए। घटनास्थल का संरक्षण, डीएनए तथा अन्य फॉरेंसिक प्रमाणों का सुरक्षित संकलन, पीड़ित की गोपनीयता, दक्ष जाँच अधिकारी, समय पर अभियोजन और प्रभावी न्यायिक सुनवाई—ये सभी न्याय के अनिवार्य आधार हैं। यदि जाँच में लापरवाही होती है या राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव के कारण प्रमाण कमजोर किए जाते हैं, तो कठोर कानून भी केवल कागजों तक सीमित रह जाता है।
यहीं से इस विषय का राजनीतिक आयाम शुरू होता है। बलात्कार को राजनीतिक मुद्दा बनाने का अर्थ किसी विशेष दल पर आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि सत्ता में रहने वाले सभी पक्षों को जवाबदेह बनाना है। यदि किसी अपराधी को राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति या प्रशासनिक संबंधों के आधार पर संरक्षण मिलता है, तो इससे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था कमजोर होती है। अपराधी की राजनीतिक पहचान से ऊपर कानून का शासन स्थापित होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।
पीड़ित को मुआवजा, रोजगार या सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, लेकिन इसे न्याय का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। आर्थिक सहायता मिलने के बाद अपराध की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। पीड़ित का पुनर्वास आवश्यक है, लेकिन इसके साथ अपराधी के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच, अभियोजन और सजा भी अनिवार्य है। अन्यथा राहत की राजनीति न्याय की कमी को छिपाने का माध्यम बन सकती है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि “शून्य सहनशीलता” को केवल नारे तक सीमित न रखकर राज्य के व्यवहार में परिवर्तित किया जाए। सरकार को बलात्कार तथा यौन हिंसा के मामलों में किसी भी राजनीतिक, पारिवारिक या प्रशासनिक दबाव को स्वीकार न करने की स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए। पुलिस और सरकारी वकीलों की जाँच क्षमता में सुधार, फॉरेंसिक बुनियादी ढाँचे का विस्तार, पीड़ित-केंद्रित न्यायिक प्रक्रिया, विद्यालय स्तर से लैंगिक सम्मान और सहमति की शिक्षा तथा दोषियों को संरक्षण देने वाले किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।
अंततः बलात्कार के विरुद्ध संघर्ष केवल पुलिस या अदालत की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार, विद्यालय, मीडिया, राजनीतिक दलों, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। निर्मला पन्त जैसी पीड़िताओं को न्याय मिलना केवल एक परिवार को न्याय देना नहीं है; यह इस बात का मापदंड है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन, सम्मान और सुरक्षा के प्रति कितना जिम्मेदार है।
नेपाल को अब केवल पीड़ित के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की नहीं, बल्कि अपराधी को कानून के कठघरे में खड़ा करने की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। जब अपराधी की पहुँच से प्रमाण अधिक शक्तिशाली होंगे, राजनीतिक संरक्षण से कानून अधिक शक्तिशाली होगा और पीड़ित की आवाज के ऊपर कोई सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं होगा, तभी न्यायपूर्ण समाज की यात्रा सार्थक होगी। बलात्कार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता इसलिए केवल सरकार की नीति नहीं, बल्कि नेपाली समाज की नैतिक प्रतिबद्धता बननी चाहिए।