इलाहाबाद उच्च अदालतको छानबिन आदेशलाई चुनौती

​नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले कंग्रेस नेता राहुल गान्धीको त्यस याचिकामाथि सोमबार सुनुवाइ गर्नेछ, जसमा उहाँविरुद्ध अम्दानीभन्दा बढी सम्पत्तिको आरोपबारे छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) र प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) लाई निर्देशन दिने इलाहाबाद उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइएको छ।
​प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको इजलासले गर्नेछ सुनुवाइ
शीर्ष अदालतको १७ अगस्टको कार्यसूची अनुसार, भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र न्यायाधीश वी. मोहनाको इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनउ इजलासले २० जुलाईमा सीबीआईको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारीलाई गान्धीविरुद्ध ज्ञात स्रोतभन्दा बढी सम्पत्तिको आरोपको छानबिनमा भएको प्रगतिको विस्तृत विवरणसहित नयाँ हलफनामा व्यक्तिगत रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
​इलाहाबाद उच्च अदालतले दिएको थियो यस्तो निर्देशन
इलाहाबाद उच्च अदालतले आरोपको छानबिनका क्रममा प्रवर्तन निर्देशनालयले कुनै गैरकानुनी गतिविधिको सङ्केत गर्ने सामग्री वा कागजात फेला पारेमा कानून अनुसार अगाडि बढाउन स्वतन्त्र रहने पनि स्पष्ट पारेको थियो। उच्च अदालतले कंग्रेस नेताविरुद्ध ज्ञात स्रोतभन्दा बढी सम्पत्तिको आरोपबारे सीबीआई र ईडीबाट छानबिन गराउन माग गरिएको याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै यो निर्देशन दिएको हो।
​के थियो पूरा मामला?
कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिरद्वारा दायर आपराधिक रिट याचिकामा न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा करिब दुई घण्टा चलेको सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरिएको थियो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यकर्ता विग्नेशले यसअघि पनि याचिका दायर गरी कंग्रेस नेतासँग दोहोरो नागरिकता रहेको आरोप लगाएका थिए। अदालतले सीबीआईको तर्फबाट पेश गरिएको हलफनामा पूर्व आदेश अनुरूप नभएको र त्यसमा गान्धीको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निवेदकको उजुरीमाथि भएको छानबिनको प्रगतिको पर्याप्त विवरण नभएको जनाएको थियो।