६ हप्ताभित्र नीति ल्याउन सर्वोच्च अदालतकाे आदेश

​नयाँ दिल्ली: एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई रेल यात्रामा छुट दिने विषयमा भारत सरकार सहमत भएको छ। सर्वोच्च अदालतले केंद्र सरकारलाई यस सम्बन्धी नीतिको खाका (ड्राफ्ट) प्रस्तुत गर्न ६ हप्ताको समय सीमा दिएको छ।
​केंद्र सरकारको तर्फबाट उपस्थित भएकी अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवेले रेलवे बोर्डले ‘बिरामी वर्ग’ अन्तर्गत एसिड पीडितहरूलाई भाडामा छुट दिन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अदालतलाई जानकारी गराइन्।
​प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जोयमाल्य बागची र न्यायाधीश वी. मोहनाको इजलासले सरकारलाई ६ हप्ताभित्र प्रस्तावित नीतिको मस्यौदा अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
​एसिड आक्रमणबाट बचेका पीडितहरूलाई उपचारका लागि निरन्तर फरक-फरक सहर र अस्पतालहरूमा जानुपर्ने भएकाले यो सुविधा महत्त्वपूर्ण हुने याचिकाकर्ता ‘अतिजीवन सोसाइटी’ले जनाएको छ। साथै, पीडितहरूलाई आपत्कालीन अवस्थामा तुरुन्त यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा ‘इमरजेन्सी टिकट कोटा’को व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।