नयाँ दिल्ली: ​पेरिस र नयाँ दिल्लीबीच ११४ राफेल लडाकु विमानको ठूलो सम्झौतालाई लिएर मतभेद बढेको छ। फ्रान्सले राफेल फाइटर जेटको राडार, मिसन कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक-वारफेयर सुइट जस्ता अति संवेदनशील डिजिटल प्रणालीको ‘सोर्स कोड’ र प्रविधि भारतलाई हस्तान्तरण गर्न हिचकिचाइरहेको छ। फ्रान्स आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधिमा नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ, तर भारतले भने आफ्नो औद्योगिक आत्मनिर्भरता र ‘मेक इन इन्डिया’ नीतिको अडान राखेको छ। सोर्स कोडमा पहुँच नभएमा भारतीय वायुसेनाले अस्त्र र ब्रह्मोस जस्ता आफ्नै स्वदेशी मिसाइलहरू विमानमा जोड्न वा भविष्यमा कुनै पनि अपग्रेड गर्नका लागि सधैँ फ्रान्सकै अनुमतिमा निर्भर हुनुपर्ने खतरा रहन्छ। यसैबीच, रूसले आफ्नो पाँचौँ पुस्ताको एसयूu-५७ई लडाकु विमानको पूर्ण सोर्स कोड र डिजाइन कागजातहरू भारतलाई दिने प्रस्ताव गरेपछि फ्रान्समाथि रणनीतिक दबाब थपिएको छ। यदि फ्रान्सले आफ्नो कडा नीतिमा लचिलापन देखाएन भने उसले ११४ विमानको यो ठूलो व्यापारिक अवसरका साथै भविष्यका राफेल कार्यक्रमका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि गुमाउन सक्ने देखिन्छ।