​कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित ७वें वेतन आयोग की पहली औपचारिक बैठक सोमवार को राज्य प्रशासनिक मुख्यालय नवान्न में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न सरकारी सेवाओं, वैधानिक निकायों, निगमों और उपक्रमों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। इसके साथ ही आयोग ने अपने भावी कामकाज और सिफारिशें तैयार करने के रोडमैप पर भी शुरुआती रूपरेखा तय की है।
​आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने और सुझाव मांगने के लिए जल्द ही एक समर्पित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से डेटा एकत्र करने, आमजन व संगठनों से ज्ञापन प्राप्त करने तथा आयोग से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
​दूसरी ओर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेतन आयोग की तथाकथित सिफारिशों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर नवान्न ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभी केवल प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ है और अब तक कोई भी सिफारिश पेश नहीं की गई है। आयोग ने सभी कर्मचारियों और हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर तैर रही अनधिकृत और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।