नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय कर्मचारीलाई भत्ता र बोनस दिएपछि अब सरकारले ठूलो नियम परिवर्तन गरेको छ। वास्तवमा, सरकारले कर्मचारीहरूलाई कडा चेतावनी पनि दिएको छ। कर्मचारीले बेवास्ता गरे अवकाशपछि निवृत्तिभरण र ग्रेचुटीबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। कुनै कर्मचारीले काममा लापरवाही गरेमा निवृत्तिभरणपछिको निवृत्तिभरण र ग्रेचुटी रोक्न सरकारको नयाँ नियमावलीमा निर्देशन दिइएको छ। यो आदेश केन्द्रीय कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ, तर अगाडि बढ्दै, राज्यले पनि लागू गर्नसक्छ।

केन्द्र सरकारले हालै केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्सन) नियम २०२१ अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी गरेको छ। केन्द्र सरकारले हालै सीसीएस (पेन्सन) नियम २०२१ को नियम ८ परिवर्तन गरेको छ, जसमा नयाँ प्रावधानहरू थपिएको छ। यदि दोषी पाइयो भने सेवानिवृत्ति पछि उनको ग्रेचुटी र पेन्सन रोकिनेछ। यो नोट गर्न लायक छ कि परिवर्तन नियमहरूको जानकारी केन्द्रले सबै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पठाएको छ। यति मात्र होइन, दोषी कर्मचारीको सूचना आएमा निवृत्तिभरण र ग्रेचुटी रोक्नुपर्ने कारबाही थाल्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ। अर्थात् यसपटक सरकार यो नियममा कडाइ गरेको छ।

• सेवानिवृत्त कर्मचारीको अवकाश प्राधिकरणमा संलग्न भएका त्यस्ता अध्यक्षहरूलाई ग्रेचुटी वा निवृत्तिभरण रोक्का गर्ने अधिकार दिइएको छ।
• सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त भएको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागसँग सम्बन्धित यस्ता सचिवहरूलाई पनि निवृत्तिभरण र ग्रेचुटी रोक्का गर्ने अधिकार दिइएको छ।
• लेखापरीक्षण तथा लेखा विभागबाट कुनै कर्मचारी अवकाश लिएको खण्डमा निवृत्त कर्मचारीको अवकाशपछिको निवृत्तिभरण र ग्रेचुटी रोक्का गर्ने अधिकार क्यागलाई दिइएको छ।

जारी नियमावलीअनुसार कामको क्रममा यी कर्मचारीलाई कुनै विभागीय वा न्यायिक कारबाही भएमा त्यसको जानकारी पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ। यदि कुनै कर्मचारीले अवकाशपछि पुन: कार्यरत भएमा निजलाई पनि सोही नियम लागू हुनेछ। कर्मचारीले अवकाशपछि निवृत्तिभरण र ग्रेचुटीको भुक्तानी लिएको पाइएमा निजबाट निवृत्तिभरण वा ग्रेचुटीको पूर्ण वा आंशिक रकम असुल गर्न सकिनेछ।

• भागलाई भएको नोक्सानीको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
• प्राधिकरणले चाहेमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण वा ग्रेचुटी स्थायी वा केही समयका लागि बन्द गर्नसक्नेछ।

यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राधिकरणले अन्तिम आदेश दिनुअघि संघ लोकसेवा आयोगबाट सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवृत्तिभरण रोकिएको वा फिर्ता लिइएको कुनै पनि अवस्थामा न्यूनतम रकम मासिक ९ हजार भन्दा कम हुनु हुँदैन, जुन पहिले नै नियम ४४ अन्तर्गत तोकिएको छ भन्ने व्यवस्था गर्दछ।