नयाँ दिल्ली: अमेरिका र इरानबीच भएको हालैको शान्ति सम्झौतापछि भारतले इरानमा रहेको रणनीतिक महत्वको चाबहार बन्दरगाहमा आफ्नो गतिविधि पुनः तीव्र पार्ने तयारी गरेको छ। सन् २०२५ मा अमेरिकाद्वारा लगाइएका प्रतिबन्धहरू र पश्चिम एसियाको क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण यस प्रोजेक्टमा अनिश्चितता बढेको थियो र भारतको स्थिति केही कमजोर हुन पुगेको थियो। तर, इरानमा युद्ध रोकिएपछि र सुरक्षा स्थितिमा सुधार आएसँगै दुवै देश यस बन्दरगाहलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न र यसको क्षमता बढाउन चाँडै वार्तामा बस्दैछन्।​आगामी वार्ता मुख्य रूपमा चाबहार पोर्टको ‘शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल’ मा केन्द्रित हुने सम्भावना छ, जसको व्यवस्थापन सन् २०२४ मे महिनामा भएको १० वर्षे सम्झौताअन्तर्गत ‘इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ (आईपीजीएल)ले सम्हालिरहेको छ। दुवै पक्षले बन्दरगाहको कार्गो ह्यान्डलिङ क्षमतालाई वर्तमानको १,००,००० टीईयूबाट बढाएर ५,००,००० टीईयूह पुर्‍याउने रोडम्यापमा छलफल गर्नेछन्। यसका साथै कन्टेनर ह्यान्डलिङ क्षमता बढाउने, थप कार्गो बर्थहरू निर्माण गर्ने र बन्दरगाहलाई ‘इन्टरनेशनल नर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर’ (आईएनएसटीसी) सँग जोड्ने योजना रहेको छ।​भारतले बन्दरगाहका लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्न प्रतिवद्धता जनाएको १२० मिलियन डलर बराबरको लगानी पूर्ण रूपमा गरिसकेको छ। आगामी वर्षहरूमा बन्दरगाहको विकास र यसलाई अफगानिस्तान तथा मध्य एसियाली देशहरूसँग जोड्नका लागि थप ४०० देखि ५०० मिलियन डलर लगानी गर्ने भारतको प्रस्ताव छ। यसअन्तर्गत बन्दरगाहलाई इरानको रेल नेटवर्कसँग जोड्न ७०० किलोमिटर लामो चाबहार-जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने योजना समेत सामेल छ।​यो बन्दरगाह भारतको युरेशियन कनेक्टिभिटी रणनीतिको एक मुख्य हिस्सा हो। यसको मद्दतले भारतले पाकिस्तानको भूमि प्रयोग नगरी सीधा अफगानिस्तान, मध्य एसिया र रुससम्म आफ्नो व्यापारिक पहुँच स्थापित गर्न सक्नेछ। साथै, चाबहार पोर्ट भारतका लागि पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट (जुन चीनको सहयोगमा संचालित छ) लाई कूटनीतिक र व्यापारिक रूपमा टक्कर दिने बलियो माध्यम हो, जसका कारण चाबहारमा भारतको बढ्दो सक्रियताले पाकिस्तानको चिन्ता बढाउने निश्चित देखिन्छ।