​कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता चयनका क्रममा भएको भनिएको नक्कली हस्ताक्षर विवादले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का महासचिव अभिषेक बनर्जीको राजनीतिक संकट थप बढाएको छ। कलकत्ता उच्च अदालतले यस मामिलालाई निकै गम्भीर र संवेदनशील भन्दै अपराध अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) लाई आफ्नो अनुसन्धान जारी राख्न र आरोपपत्र (चार्जशिट) दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। यद्यपि, अदालतले अभिषेक बनर्जीलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत दिँदै आगामी तीन हप्तासम्म पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले विधानसभाका कागजात र प्रक्रियाको पवित्रतासँग जोडिएको यो विषय निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सीआईडीले अदालतलाई दिएको जानकारी अनुसार यसअघि बनर्जीलाई तीन पटकसम्म बयानका लागि बोलाइए पनि उनी अनुसन्धान एजेन्सीसामु उपस्थित भएका थिएनन्।
​अनुसन्धान एजेन्सीले अदालतमा बलियो प्रमाणहरू फेला परेको दाबी गर्दै अब अभिषेक बनर्जी यस मामिलामा केवल साक्षी मात्र नभई मुख्य अभियुक्त (आरोपी) रहेको बताएको छ। प्रतिपक्षी नेता चयनका लागि पठाइएको प्रस्ताव र अन्य कागजातहरूमा ठूलो अनियमितता भएको सीआईडीको निष्कर्ष छ। सुनुवाइका क्रममा बनर्जीले आफू विधायक नरहेको र सम्बन्धित बैठकमा समेत सहभागी नभएकाले नेता चयनको निर्णय केवल विधायकहरूको मात्र भएको दलील पेस गरेका थिए। यसमा अदालतले बैठकमा अनुपस्थित भए पनि विधानसभाका सभामुखलाई प्रतिपक्षी नेताको नाम सिफारिस गर्ने प्रस्ताव किन पठाएको भनी तिखो प्रश्न गरेको थियो, जसको जवाफमा बनर्जीले आफू पार्टीको महासचिव भएकाले सांगठनिक प्रक्रिया पूरा गरेको बताएका थिए।
​यसैबीच, पश्चिम बंगाल सरकारले अदालतमा प्रस्ताव गरिएका मितिहरूमा ठूलो विरोधाभास रहेको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार आगामी मे ६ तारिखमा टीएमसीका विधायकहरूको कुनै बैठक नै बसेको थिएन, जबकि प्रस्तावमा सोही मिति उल्लेख गरिएको छ। वास्तविक बैठक मे १९ मा मात्र बसेको र धेरै विधायकहरूले आफूले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै नगरेको दाबी गरेका छन्। सभामुखले बैठकको विवरण मागेपछि हतार-हतार फेरि बैठक डाकेर हस्ताक्षर संकलन गरिएको आरोप सरकारको छ। यो विवाद टीएमसीले विधानसभामा प्रतिपक्षी नेताका रूपमा शोभनदेब चट्टोपाध्यायको नाम सिफारिस गरेपछि सुरु भएको हो, जसमा पार्टीकै दुई विधायकहरू ऋतब्रत बनर्जी र संदीपन साहाले ७० मध्ये १४ वटा हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए। विधानसभाका प्रधान सचिवको उजुरीका आधारमा सुरु भएको यो सीआईडी अनुसन्धान अदालतको नयाँ निर्देशनसँगै अब थप तीव्र हुने देखिएको छ।