​गुवाहाटी: असमका विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रहरूमा भइरहेको अवैध कब्जा र अतिक्रमणलाई लिएर गौहाटी उच्च अदालतले एउटा ठूलो र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले असमको नगाउँ जिल्लास्थित लुतुमारी आरक्षित वन क्षेत्रसहित कुल चार वटा वन क्षेत्रहरूमा भएका सबै प्रकारका अवैध कब्जालाई आगामी ३० दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा हटाउने कडा निर्देश जारी गरेको छ। न्यायमूर्ति देवाशिष बरुवाको एकल पीठले याचिकाकर्ताहरूको एउटा समूहको दाबीलाई खारेज गर्दै पर्यावरण संरक्षण र वन्यजीवहरूको सुरक्षासँग जोडिएको सार्वजनिक अधिकार, आरक्षित वन क्षेत्रमाथि गरिने कुनै पनि व्यक्तिको निजी दाबीभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण र माथि हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
​उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अतिक्रमणकारीहरूले निर्धारित ३० दिनको समय-सीमाभित्रमा आफ्ना सरसामानहरू हटाएर वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरिसक्नुपर्नेछ। यसका साथै असम पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) लाई पनि निर्देश दिइएको छ कि यो समय-सीमा समाप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपले बन्द गरियोस्। यदि कब्जाधारीहरूले स्वेच्छाले भूमि खाली गरेनन् भने जिल्ला प्रशासनसँग व्यापक रूपमा बेदखली अभियान सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई हटाउने पूर्ण अधिकार हुने कुरा पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ। याचिकाकर्ताहरूले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारहरूको मान्यता) अधिनियम, २००६ अन्तर्गत आफ्नो कुनै पनि वैध अधिकार वा पात्रता साबित गर्न नसकेकाले उनीहरूको मागलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
​लामो समयदेखि जारी यो अतिक्रमणको मामिला असमका चार वटा मुख्य आरक्षित वनहरूसँग सम्बन्धित छ, जसमा नगाउँ जिल्लाको लुतुमारी र बोरपानी, होजाई जिल्लाको जमुना मौदङ्गा तथा गोलाघाट जिल्लाको साउथ नाम्बोर एवं दोयाङ्ग आरक्षित वनहरू सामेल छन्। अदालतले कडा रुख अपनाउँदै केन्द्र सरकारको पूर्व अनुमतिबिना आरक्षित वन भूमिको उपयोग स्कुल, आँगनबाडी केन्द्र, सामुदायिक भवन वा सडक जस्ता आधारभूत संरचनाहरूको निर्माणका लागि समेत गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ। यसका साथै भविष्यमा यस्ता वन क्षेत्रहरूमा कुनै पनि नयाँ अतिक्रमण वा अवैध प्रवेश भएको पाइएमा, त्यसमा लापरवाही गर्ने वन अधिकारीहरूविरुद्ध समेत कडा दण्डात्मक कारबाही गरिने चेतावनी अदालतले दिएको छ।