​गुवाहाटी: मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्वा सरमाले सोमबार राति एउटा उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो। उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकपछि सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी भूमिमाथिको अवैध कब्जा र अतिक्रमण हटाउनु राज्य सरकारको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
​मुख्यमन्त्रीका अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा असम सरकारले २०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी सरकारी भूमि सफलतापूर्वक अतिक्रमणमुक्त गराएर फिर्ता लिइसकेको छ। बैठकमा लिइएका कठोर निर्णयहरूबारे सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मार्फत जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री डा. सरमाले भन्नुभयो, “अब हामी यस्तो ठोस र स्थायी कदम चाल्दै छौँ, जसले गर्दा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू भविष्यमा कहिल्यै पनि फर्केर आउन सक्ने छैनन्।”
​आधारभूत संरचना र कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ रणनीति
मुख्यमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई आवश्यक परियोजनाहरू पहिचान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, जसलाई केन्द्र सरकारको ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ अर्थात् व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण (भीजीएफ) पहल अन्तर्गत समावेश गर्न सकियोस्। यस योजनाको उचित सदुपयोग गर्नाले राज्यको पूर्वाधार विकासले गति लिने र ठुला सार्वजनिक आयोजनाहरूको आर्थिक व्यवहार्यतामा सुधार आउने उहाँको विश्वास छ।
​यसैगरी, कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि राज्य सरकारले कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, ‘जीआई ट्याग’ (भौगोलिक सङ्केत) प्राप्त तथा प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीले ‘एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड’ (एआईएफ) को महत्त्वमाथि जोड दिँदै केन्द्र सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत असमलाई पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी गराउनुभयो।
​उहाँले सम्बन्धित विभागहरूलाई किसान, कृषि उत्पादक र अन्य सरोकारवालाहरू (स्टेकहोल्डर्स) बीच उत्कृष्ट समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, जसबाट निर्यात बजारसम्म स्थानीय उत्पादनको पहुँच बढाउन सकियोस्। यस ऐतिहासिक पहलको मुख्य उद्देश्य किसानहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गर्नुका साथै घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापारमा असमको स्थितिलाई अझ सुदृढ र गौरवमय बनाउनु रहेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।