​नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई अविवाहित वयस्कहरूबीच आपसी सहमतिमा बनेको शारीरिक सम्बन्धलाई कसैको पनि चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाउन नसकिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। परिवर्तनशील समय र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विवाह अगाडि शारीरिक सम्बन्ध बस्नु एक सामान्य प्रवृत्तिको रूपमा विकास भइरहेको कुरालाई औंल्याउँदै अदालतले यसलाई 'नैतिक अधमता' भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। जस्टिस मनमोहन र जस्टिस मनोज मिश्रको संयुक्त इजलासले यो महत्त्वपूर्ण फैसला तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्डद्वारा एक उम्मेदवारको नियुक्ति खारेज गरिएको मामिलामा सुनाएको हो। उक्त उम्मेदवारको नियुक्ति एउटा पुरानो र असफल प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको आपराधिक मुद्दालाई आधार बनाएर रद्द गरिएको थियो, जसमा पछि लोक अदालतमा सम्झौता भइसकेको थियो।
​सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ कि प्रत्येक प्रेम सम्बन्ध विवाहकै रूपमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन र सम्बन्ध विवाहसम्म पुग्न सकेन भन्दैमा कुनै एक पक्षलाई दोषी वा ठग मान्न सकिँदैन। दुई अविवाहित बालिग व्यक्तिहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल सहमतिमा सम्बन्ध राख्नबाट रोक्ने देशमा कुनै पनि कानुन छैन। यस मामिलामा अपीलकर्ता र पीडित पक्ष छिमेकी थिए र विगत चार वर्षदेखि उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। अदालतका अनुसार, जबसम्म कुनै पनि आरोप कानुनी रूपमा प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म उक्त व्यक्तिलाई निर्दोष नै मानिनुपर्छ। विवाहको वाचा गरेर बलात्कार गरेको भनिएको यस मामिलामा लोक अदालतमा सम्झौता हुनुको अर्थ आरोपीले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन।
​अदालतले नियोक्ताहरूका निम्ति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन जारी गर्दै भनेको छ कि कुनै पनि आपराधिक मामिला सम्झौतामा टुङ्गिएको छ भन्दैमा रोजगारदाताले उम्मेदवारको विरुद्धमा नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न पाउँदैनन्, जबसम्म उजुरीकर्तालाई सम्झौताका लागि धम्क्याइएको वा दबाब दिइएको ठोस प्रमाण फेला पर्दैन। यस दीर्घकालीन सम्बन्धमा वैध सहमतिको स्पष्ट धारणा देखिन्छ र अभिलेखमा बल प्रयोग वा धम्कीको कुनै प्रमाण छैन। दुई वयस्कहरूबीच लामो समयसम्म चलेको यस्तो सम्बन्धमा सहमति स्वतः सिद्ध हुने हुनाले यसलाई चरित्र हत्याको हतियार बनाउनु सर्वथा अनुचित ठहर्छ भनी अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।