नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगको ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा ठूलो फैसला सुनाएको छ। अदालतले यस प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नरहेको र यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायाधीश जोयमाल्य बागचीको इजलासले बिहारमा लागू गरिएको यस प्रक्रियालाई वैध ठहराउँदै निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेको जनाएको छ। अदालतले भनेको छ, “निर्वाचन आयोगले आफ्नो शक्तिको सही प्रयोग गरेको छ, यसलाई गैर-संवैधानिक भन्न सकिँदैन।”
सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रिया सामान्य मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रियाभन्दा फरक भएकै कारणले मात्र एसआईआर (SIR) लाई खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार यो एक कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया हो।
अदालतले एसआईआर अवधिमा चालिएका कदमहरू परिस्थितिजन्य र उपयुक्त भएको उल्लेख गरेको छ। मतदातामाथि आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने बोझ थुपारिएको भन्ने निवेदकको तर्कलाई समेत अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यदि कोही व्यक्ति आफ्नो पुरानो ठेगाना छाडेर अन्यत्र बसोबास गरिरहेको छ भने पनि उनीहरू यस प्रक्रियाबाट बाहिर नहुने न्यायालयको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतले आवश्यक र सम्बन्धित कागजातहरू सन्तोषजनक नभएमा मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउनु नियमविपरीत नहुने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। कागजातको विश्वसनीयताका आधारमा निर्णय लिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको र यसलाई स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले निर्वाचन आयोगले नागरिकताको तय नगर्ने तर शंकास्पद मामिलाहरूलाई केन्द्र सरकारकहाँ पठाउन सक्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पारेको छ।
यस मामलामा याचिकाकर्ताहरूले एसआईआर प्रक्रिया संविधान र जनप्रतिनिधित्व ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर गएको तर्क गरेका थिए। विशेषगरी सन् २००२-०३ को मतदाता नामावलीभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूका लागि नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने सर्तलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले ती सबै तर्कहरूलाई खारेज गर्दै एसआईआर प्रक्रिया संविधान र कानुनको कसीमा सही ठहरिएको फैसला सुनाएको छ। यस फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले ठूलो राहत पाएको छ भने बिहारमा चलिरहेको मतदाता नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने भएको छ।
About Author
