​काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरेका छन्। बुधवार सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र सार्वजनिक गरेका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको तुलनामा न्यून हो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वकै आर्थिक विस्तार ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमानका बीच नेपालको वृद्धिदरमा पनि सुस्तता आएको हो।
​बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएको यस सर्वेक्षणले सरकारको थाप्लोमा चुनौती थपे पनि बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक देखिएका छन्। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिटन्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसैका बलमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। त्यस्तै देशको शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै अर्थात् २.१३ प्रतिशतमा झरेको छ।
​बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक अर्थतन्त्र, राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। अर्थमन्त्री वाग्लेले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा सुधार भए पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौती विद्यमान रहेको स्वीकार गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत छ।
​आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति अनुरूप नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै गएको र सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाउँछ। यस वर्ष धान उत्पादनमा ४.२ प्रतिशतले सङ्कुचन आई ५७ लाख मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उपभोगमुखी नै देखिन्छ, जहाँ जीडीपीमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत उच्च रहने अनुमान छ। अर्कोतर्फ देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ र ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्‌को पहुँच स्थापित भएको छ। विद्युत् प्रयोग बढेसँगै पेट्रोल र डिजेलको आयात क्रमशः १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले घटेको छ भने क्युआर कोडमा आधारित डिजिटल कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने नेपालीको औसत आयु सुधारिएर ७१.३ वर्ष पुगेको छ।
​अर्थमन्त्री आबद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने वाचा गरेको सन्दर्भमा हालको ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदरले सरकारी क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि जग बलियो नभएको टिप्पणी गर्दै रेमिटन्समा अत्यधिक निर्भरता रहेको र मध्यपूर्वको युद्धका कारण यो जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्ने तर्फ सङ्केत गरेका छन्। उनले भोलि रेमिटन्स नआए के गर्ने भन्ने योजना अहिल्यै चाहिने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिईकन लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताएका छन्। हाल व्यवसायीहरूमा देखिएको निराशा चिर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यस सर्वेक्षणले औँल्याएका चुनौतीहरूलाई सरकारले आगामी बजेट, कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले भोलि २८ मई २०२६ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दैछ।