मुख्यमन्त्री शुभेंदु अधिकारीको कडा चेतावनीपछि बंगलादेशीहरूको उल्टो बसाइँसराइ सुरु

​नयाँ दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगालको नवगठित भाजपा सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका बंगलादेशी घुसपैठियाहरू विरुद्ध आफ्नो घोषित रणनीति ‘डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट’ (पहचान गर्ने, हटाउने र देश निकाला गर्ने) अन्तर्गत एक अत्यन्तै कडा र व्यापक अभियान सुरु गरेको छ। यस प्रशासनिक कडाइका कारण राज्यका सम्पूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेंदु अधिकारीले कल्याणीमा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँगको उच्चस्तरीय बैठकपछि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट र कडा चेतावनी दिँदै अवैध रूपमा बसिरहेका मानिसहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो भारत छाड्न भनेका छन्, अन्यथा सरकारले आफ्नो तर्फबाट कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारेका छन्। मुख्यमन्त्रीको यस सीधा चेतावनीको जमीनमा तत्काल र व्यापक असर देखिएको छ, जसका कारण घुसपैठियाहरूमा डरको वातावरण सिर्जना भएको छ र उनीहरू आ-आफ्नो देश फर्कने क्रम तीव्र बनेको छ।
​उत्तर २४ परगना जिल्लाको स्वरूपनगर क्षेत्र नजिकै अवस्थित बिथारी-हाकिमपुर बॉर्डरमा एउटा अभूतपूर्व दृश्य देखिएको छ, जहाँ सयौँको संख्यामा बंगलादेशी पुरुष, महिला र बालबालिकाहरू बिना कुनै वैध कागजात बंगलादेशतर्फ भागिरहेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल का जवानहरूले यी मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थापित प्रक्रिया अनुरूप ‘बॉर्डर गार्ड बंगलादेश’ लाई हस्तान्तरण गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। सरकारको यस कडा रुखका कारण धेरै बंगलादेशी नागरिकहरूले होल्डिङ सेन्टर वा कानुनी सजाय भोग्नुपर्ने डरले आफैं स्वेच्छाले स्वदेश फर्कने निर्णय गरिरहेका छन्। कोलकाता र आसपासका क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बिना कागजात घरेलु काम र मजदुरी गर्दै आएका कैयौँ बंगलादेशी नागरिकहरूले कानुनी झमेलामा पर्नुभन्दा आफैं घर फर्कनु उचित ठानेको बताएका छन्।
​यस निष्कासन अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन मालदा र मुर्शिदाबाद जिल्लाहरूमा दुईवटा ठूला होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, जहाँ पहिलो दिनमै एक दर्जनभन्दा बढी संदिग्ध बंगलादेशीहरूलाई सारिएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेंदु अधिकारीले प्रहरी प्रशासनलाई विशेष निर्देशन जारी गर्दै अवैध घुसपैठियाहरूलाई अदालत पठाएर लामो कानुनी प्रक्रियामा अल्झाउनु नपर्ने र प्रहरीले उनीहरूलाई सिधै नियन्त्रणमा लिएर बीएसएफलाई सुम्पन सक्ने बताएका छन्। भारत-बंगलादेश द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बलले यी संदिग्धहरूको पहिचान, औंठाछाप र फोटोको प्रमाणीकरण गरी सिधै बीजीबीलाई बुझाउनेछ। मुख्यमन्त्रीले अघिल्ला सरकारहरूमाथि प्रहार गर्दै देश र राज्यको हितमा यो कानुन पहिलेदेखि नै भए तापनि केही शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई कहिल्यै लागू हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्।