​नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले दिल्ली दौरे के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई उच्च स्तरीय मुलाकात के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तहत रुकी हुई योजनाओं के लिए ३९,००० करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें से कई परियोजनाएं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान अधर में लटकी हुई थीं। मुख्यमंत्री अधिकारी ने इस वार्ता को अत्यंत सार्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल को आर्थिक प्रगति, औद्योगिक पुनरुद्धार और रोजगार के पथ पर अग्रसर करने के लिए हर संभव केंद्रीय समर्थन का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान ‘सबका साथ, सबका विकास’ के अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि बंगाल का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
​इस भारी-भरकम राशि की मंजूरी के साथ ही राज्य में आयुष्मान भारत और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने वाली विशेष योजना ‘वीबी जी–राम जी’ को तेज गति से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी १ जुलाई से शुरू होने जा रही इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को १२५ दिनों का सवैतनिक रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) के निर्माण को लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक के जरिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर, कोलकाता एयरपोर्ट के सुरक्षा दायरे में स्थित ‘गौरीपुर जामे मस्जिद’ को हटाने या स्थानांतरित करने का संवेदनशील विवाद फिलहाल आगामी ईद-उज-जुहा (बकरीद) तक के लिए टाल दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा परिचालन क्षेत्र को सुरक्षित करने और मस्जिद तक पहुंच देने की बात स्वीकारने, लेकिन ढांचे को गिराने में शामिल न होने के रुख के बाद प्रशासन ने इस मामले को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सुलझाने का फैसला किया है।