​नयाँ दिल्ली: रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह भियतनाम र दक्षिण कोरियाको औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार प्रस्थान गर्नुभएको छ। रक्षामन्त्री सिंहले दुई एसियाली मुलुकहरूको यस भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। भ्रमणको मुख्य उद्देश्य इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग साझेदारी तथा समुद्री सुरक्षा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनु रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। रक्षामन्त्री सिंहले मे १८ देखि १९ सम्म भियतनामको भ्रमण गर्नुहुनेछ। दुई देशबीचको व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यो भ्रमण हुन लागेको हो। यसअघि भियतनामी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा यो साझेदारीलाई उच्च स्तरमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो। भ्रमणका क्रममा रक्षामन्त्री सिंहले भियतनामका राष्ट्रिय रक्षामन्त्री जनरल फान वान जियाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। यसअघि सन् २०२२ को जुनमा भएको उहाँको भियतनाम भ्रमणका क्रममा सन् २०३० सम्मको भारत-भियतनाम रक्षा साझेदारी संयुक्त दृष्टिकोणमा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको रक्षा सहयोगको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ। रक्षामन्त्री सिंहले भियतनामका पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्हको १३६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा उनको समाधिस्थलमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्नुहुनेछ।
​भियतनामको भ्रमण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री सिंह मे १९ देखि २१ सम्म दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा रहनुहुनेछ। कोरिया भ्रमणका क्रममा उहाँले त्यहाँका रक्षामन्त्री एन ग्यु-बेकसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी रक्षा सहयोगको समीक्षा र नयाँ पहलहरूबारे छलफल गर्नुहुनेछ। साथै, उहाँले रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनका मन्त्री ली योङ-चियोलसँग भेटघाट गर्नुका साथै भारत-कोरिया व्यापार गोलमेच बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। भ्रमणको अन्तिम दिन मे २१ मा दक्षिण कोरियामा भारतीय युद्ध स्मारकको संयुक्त उद्घाटन गरिनेछ, जसमा दक्षिण कोरियाली मन्त्री क्वोन ओ-योलको पनि उपस्थिति रहनेछ। भारतको एक्ट इस्ट पोलिसी र दक्षिण कोरियाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बीचको प्राकृतिक तालमेलले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको विश्वास गरिएको छ। कोरियाली युद्धका क्रममा विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरताका लागि भारतले पुर्‍याएको योगदानको इतिहासलाई यस भ्रमणका क्रममा विशेष महत्त्वका साथ स्मरण गरिनेछ। युद्धका बेला भारतले आफ्नो ६० प्यारासुट फिल्ड एम्बुलेन्स परिचालन गरेको थियो, जसले तीन वर्षभन्दा बढी समय सेवा गर्दै दुई लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार र करिब २५ सय शल्यक्रिया गरेको थियो। त्यसैगरी, युद्धपछि राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावअनुसार गठन भएको तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोगको अध्यक्षता गर्दै भारतले आफ्नो कस्टोडियन फोर्सका सैनिकमार्फत करिब २० हजार युद्धबन्दीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो।