​नयाँ दिल्ली: भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको एउटा विवादास्पद टिप्पणीले कानुनी र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ। एक अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को दर्जा दिने सम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश कान्तले केही बेरोजगार युवाहरूको तुलना ‘साङ्ला’ (कक्रोच) सँग गर्दै उनीहरू मिडिया, सोसल मिडिया र सूचनाको हक (आरटीआई) अभियन्ता बनेर प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो।
​प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायाधीश जोयमाल्य बागचीको इजलासले निवेदन दिने अधिवक्ताको सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो। इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ताको पद ‘मागिने वस्तु नभई दिइने सम्मान’ भएको स्पष्ट पार्दै निवेदक उक्त सम्मानका लागि योग्य नभएको ठहर गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने भाषामाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “समाजमा प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने मानिसहरूको कमी छैन, के तपाईं पनि त्यही बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ?”
​सुनुवाइका क्रममा अदालतले वकिलहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। इजलासले धेरै वकिलहरूको डिग्री शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै यसको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) बाट गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो। बार काउन्सिल अफ इन्डियाले भोटको राजनीतिका कारण यस्ता विषयमा कारबाही नगरेको भन्दै अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ। अदालती कठोर टिप्पणीपछि निवेदक अधिवक्ताले माफी माग्दै आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन्।