​कोलकाता: पश्चिम बंगालको राजनीतिमा शुक्रबार एउटा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल भएको छ। नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीले आरजी कर मेडिकल कलेजमा भएको महिला चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै तीनजना वरिष्ठ आईपीएस अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले ‘नवान्न’ (राज्य सचिवालय) बाट सम्बोधन गर्दै यो घटनाको फाइल फेरि खोलिने र विभागीय छानबिन सुरु गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
​निलम्बनमा पर्ने अधिकारीहरूमा तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी (नर्थ) अभिषेक गुप्ता र डीसी (सेन्ट्रल) इन्दिरा मुखर्जी रहनुभएको छ। उनीहरूमाथि ड्युटीमा लापरबाही गरेको र संवेदनशील मुद्दालाई सही ढंगले अगाडि नबढाएको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले यस प्रकरणमा पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको भूमिकाको समेत जाँच गरिने संकेत दिनुभएको छ। “त्यतिबेला कुन तहबाट के निर्णय लिइयो र के कस्तो दबाब दिइएको थियो भन्ने कुराको गहन अध्ययन गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
​प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनालगत्तै एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरिएको र पीडित परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर मुद्दा सामसुम पार्न खोजिएको तथ्य बाहिर आएको सरकारको दाबी छ। अब यो अनुसन्धानमा कल रेकर्ड र ह्वाट्सएप च्याटहरूको पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिनेछ। सन् २०२४ अगस्टमा भएको यो विभत्स घटनाले देशभर ठूलो आन्दोलन निम्त्याएको थियो। हाल यस मुद्दामा सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि राज्य सरकारले प्रहरीको भूमिकामाथि छुट्टै आन्तरिक छानबिन थालेको हो। यसैबीच, पीडितकी आमा (जो हाल विधायक हुनुहुन्छ) ले पोस्टमार्टम प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने सबैलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्नुभएको छ।