जलपाइगुडी: राजवंशी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने उद्देश्यले राज्यको भाजपा सरकारले पहिलो विधानसभा अधिवेशनमै प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ। यो जानकारी विधायक आनन्दमय बर्मनले दिएका हुन्। सञ्चार माध्यमहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले राजवंशी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने माग लामो समयदेखिको रहेको तथा यस विषयमा केन्द्रले पहिले नै सकारात्मक संकेत दिइसकेको बताए।‎उनले अहिलेसम्म तृणमूल कांग्रेसद्वारा सञ्चालित राज्य सरकारले यस विषयलाई महत्व नदिएको आरोप लगाए। तर मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले पहिलो विधानसभा अधिवेशनमै यससम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउने आश्वासन दिएको उनले बताए।‎उल्लेखनीय छ कि हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा भाजपा को चुनावी घोषणापत्रमा राजवंशी भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने वाचा गरिएको थियो। चुनावी प्रचारका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले विभिन्न जनसभामा राजवंशी भाषालाई मान्यता दिने विषय उल्लेख गरेका थिए।‎यसका साथै आकाशवाणी र दूरदर्शनमा राजवंशी भाषामा चुनावी प्रचार गर्ने पहल पनि गरिएको थियो, यद्यपि पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन।‎राजवंशी समाजका विभिन्न वर्गले वर्तमान पहलको स्वागत गरेका छन्। कोलकातास्थित राममोहन महाविद्यालयका प्राध्यापक जगदा रायले राज्य तथा केन्द्र सरकारले राजवंशी भाषालाई मान्यता दिने दिशामा कदम चालिरहेको थाहा पाउँदा आफूहरू अत्यन्त खुशी भएको बताए। उनले छिट्टै संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।