देवेन्द्र किशोर

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तीव्र ध्रुवीकरणको मोडमा उभिएको छ। संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकार र विपक्षीबीच देखिएको टकराव केवल प्रक्रियागत असहमति मात्र होइन, यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक आग्रहबीचको वैचारिक संघर्षको संकेत पनि हो। अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्, सुकुम्बासी बस्तीमाथिको कारबाही, न्यायपालिका र संसदको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले मुलुक अहिले केवल सत्ता संघर्षमा होइन, शासन प्रणालीको पुनर्परिभाषाको बहसमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दृष्टिमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार हो। तर अर्कोतर्फ, सरकार समर्थक वृत्त र नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अभियन्ताहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार दशकौंसम्म पुराना दलहरूले बनाएको जटिल, सुस्त र स्वार्थप्रेरित प्रशासनिक संरचनाले देशलाई निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र निर्णयहीनताको चक्रमा फसाएको छ। त्यसकारण, अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा परम्परागत शैलीबाट देशलाई निकास दिन सम्भव छैन।
यही सन्दर्भमा “जेन जी आन्दोलन” ले उठाएको शासन सुधारको बहस महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो आन्दोलन केवल नयाँ अनुहारको माग होइन; यो राज्य सञ्चालनको पुरानो मानसिकता, राजनीतिक भागबण्डा र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ढिलासुस्तीको अन्त्य चाहने पुस्ताको अभिव्यक्ति हो। जनताले अब भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्थिरता, सेवा प्रवाह, सुशासन र तीव्र विकास चाहिएको छ। यही अपेक्षाबाट प्रेरित भएर वर्तमान सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शासकीय संरचनामा “फास्ट ट्र्याक” सुधारको प्रयास थालेको देखिन्छ।
वास्तवमा नेपालको प्रशासनिक संरचना लामो समयदेखि सुधारको प्रतीक्षामा छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी, मन्त्रालयहरूको दोहोरो भूमिका, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव, र स्थानीय तहसम्म फैलिएको ढिलासुस्तीले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत केही संरचनात्मक सुधार अघि बढाउनु समय सापेक्ष कदम हुन सक्ने तर्कलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर प्रश्न उठ्छ—के सुधारको नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न मिल्छ? यही बिन्दुमा वर्तमान बहस जटिल बनेको छ। लोकतन्त्र केवल परिणामको प्रणाली होइन, प्रक्रिया र सहभागिताको पनि प्रणाली हो। संसदलाई छल्दै गरिने सुधारले अल्पकालीन गति दिन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन वैधानिकता र सहमतिको आधार कमजोर बनाउने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले सरकारले सुधारको गति र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथिको कारबाही पनि यही बहसको अर्को संवेदनशील पक्ष बनेको छ। सरकार समर्थकहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान कानुनी राज्य स्थापनाको आवश्यक कदम हो। विशेषतः काठमाडौं महानगरकाले सुरुमा अव्यवस्थित बसोबास, नदी किनार अतिक्रमण र अवैध संरचनामाथि चलाएको अभियानलाई धेरै नागरिकले शहरी सुधारको साहसिक सुरुआतका रूपमा स्वागत गरेका छन्। विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुन लागू हुन नसकेको क्षेत्रमा अब राज्य सक्रिय भएको अनुभूति जनस्तरमा देखिएको छ।
तर अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सुकुम्बासी समस्या केवल अवैध बसोबासको प्रश्न होइन; यो गरिबी, बेरोजगारी, भूमिसुधारको असफलता र राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षासँग जोडिएको मानवीय संकट हो। विकासका नाममा गरिबमाथि डोजर चलाउँदा पुनर्स्थापना, वैकल्पिक आवास र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभए राज्य संवेदनशील नभएको आरोप बलियो बन्नेछ। त्यसैले कानुनी शासन र मानवीय दायित्वबीचको सन्तुलन यहाँ पनि अनिवार्य छ।
विपक्षी दलहरूको असहमति राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना र प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो। तर अहिले जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि केवल वर्तमान सरकारप्रति होइन, दशकौंसम्म शासन गरेका पुराना शक्तिप्रति पनि केन्द्रित छ। यही कारण जनस्तरमा “पुरानो राजनीतिक शैलीले देश बदलिँदैन” भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। जनताले अब परिवर्तनको भाषण होइन, परिणामसहितको परिवर्तन खोजिरहेका छन्।
नेपाल अहिले आर्थिक मन्दी, युवापलायन, कमजोर उत्पादन प्रणाली, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जडता र राजनीतिक अविश्वासको बहुआयामिक संकटमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर ती निर्णयहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित हुनुपर्छ। सुधारको नाममा शक्ति केन्द्रीकरण भयो भने त्यो अर्को असन्तुलनमा परिणत हुन सक्छ। तर सुधारको डरले कुनै परिवर्तन नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि मुलुकका लागि घातक हुनेछ।
आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै राजनीतिक साहस र संस्थागत विवेकको संयोजन हो। सरकारलाई तीव्र सुधारको अधिकार छ, तर त्यो अधिकार जनविश्वास र संवैधानिक मर्यादाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। विपक्षीलाई आलोचनाको अधिकार छ, तर केवल अवरोधका लागि अवरोध गर्ने राजनीति अब जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन।
अन्ततः, वर्तमान राजनीतिक टकरावलाई केवल सत्ता संघर्षका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपाल कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णायक बहसको प्रारम्भ पनि हो। पुराना संरचनाको निरन्तरता वा नयाँ ढाँचाको प्रयोग—यो प्रश्न अब संसदभित्र मात्र होइन, जनस्तरमै बहसको विषय बनिसकेको छ। यदि सरकार जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सफल भयो भने अहिलेको विरोध क्रमशः कमजोर बन्न सक्छ। तर यदि सुधारको नाममा असन्तुलन, दमन वा असंवेदनशीलता बढ्यो भने यही असन्तुष्टि अर्को राजनीतिक विस्फोटको कारण बन्न पनि सक्छ।