​काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुशासनलाई समृद्धिको मुख्य ‘आधारशीला’ घोषणा गरेको छ। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभएको हो। गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि सत्तामा आएको रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रका मुख्य बुँदाहरूलाई यसमा समेटेको छ।
​मुख्य घोषणाहरू
नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारले आगामी दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, संविधान संशोधनका लागि साझा विषय पहिचान गर्न ‘बहसपत्र’ तयार गरिने र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिने उल्लेख छ। मध्यम वर्गीय परिवार र उद्यमीहरूलाई राहत दिन करको संरचना पुनरवलोकन गर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विषयलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
​विपक्षको कडा आलोचना र विरोध
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित शक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तै, नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाएको भन्दै सरकारको निन्दा गर्नुभयो। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादमा सरकार कूटनीतिक रूपमा कमजोर देखिएको र मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो।