कोलकाता: चुनावी प्रचारका लागि फेरि राज्यमा आएर तृणमूल कङ्ग्रेसलाई सत्ताबाट हटाउने आह्वान गरेका छन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। आइतबार बाँकुडा जिल्लाको बड़जोड़ा मा आयोजित जनसभाबाट उनले असामाजिक तत्वहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै भने, “कान खोलेर सुन, यो अन्तिम मौका हो— तुरुन्तै आफ्ना-आफ्ना थानामा गएर आत्मसमर्पण गर। ४ मे पछि कोही बच्न सक्दैन।”
आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे, “आफ्नो राजनीतिक अनुभवका आधारमा भन्छु, पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टी नै सत्तामा आउँदैछ। ४ मे पछि यस राज्यमा भारतीय जनता पार्टीकै सरकार बन्नेछ।” कडा गर्मीको बीचमा पनि लाखौँ मानिसहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभामा उनले नववर्ष र अक्षय तृतीयाको शुभकामना व्यक्त गरे तथा विष्णुपुरका मदनमोहन, श्यामराय र एक्तेश्वर धामका महादेवलाई स्मरण गरे।
बाँकुडा जिल्लामा खानेपानी समस्याको प्रसङ्ग उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए कि तृणमूलसँग सम्बन्धित असामाजिक तत्वहरूले सिन्डिकेट बनाएर नलको पानीसमेत लुटिरहेका छन्। उनले भने, “यदि राज्यमा भारतीय जनता पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्यो भने केन्द्र र राज्य मिलेर प्रत्येक घरमा पानी पुर्‍याउनेछ।”
औद्योगिक अवस्थाबारे बोल्दै उनले बड़जोड़ा सहित राज्यका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा कारखानाहरू बन्द भएको विषय उठाए र भने कि सिन्डिकेट र गुण्डाराजका कारण यहाँ उद्योगको विकास सम्भव छैन। उनले जनतालाई परिवर्तनमार्फत यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आह्वान गरे।
त्यसपछि पुरुलियामा आयोजित अर्को सभाबाट पनि प्रधानमन्त्रीले तृणमूल सरकारमाथि कडा प्रहार गर्दै भने, “विकास विरोधी सरकारले रेलका परियोजनामा समेत अवरोध गरिरहेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तृणमूलको पराजय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” उनले थपे, “१५ वर्षको भ्रष्टाचारले पश्चिम बंगालका प्रत्येक परिवारलाई प्रभावित पारेको छ। अब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतसहित सरकार बनाउनेछ।”
आदिवासी विकासको विषयमा उनले बताए कि भारतीय जनता पार्टीले आदिवासीहरूका लागि अलग मन्त्रालय स्थापना गरेको छ, बजेट बढाएको छ र विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। अर्कोतर्फ तृणमूल सरकारमाथि आरोप लगाउँदै उनले भने कि आदिवासी क्षेत्रमा विकास ठप्प छ, सडक, पानी र शिक्षाको अवस्था कमजोर छ।
महिलाहरूका लागि विभिन्न योजनाहरूको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने कि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेमा महिलाहरूलाई हरेक वर्ष ३६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ, गर्भवती महिलाहरूलाई २१ हजार रुपैयाँ सहयोग दिइनेछ र शिक्षाका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध गराइनेछ। साथै ७५ लाख महिलाको वार्षिक आम्दानी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यस वक्तव्यले राज्यको राजनीतिक माहोल झन् तातेको छ।