ट्राइब्युनलको अनुमतिमा मतदान अधिकार

कोलकाता: सर्वोच्च अदालत को एक महत्वपूर्ण फैसलाले विचाराधीन मतदाताहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयमा भनिएको छ कि मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि सम्म यदि ट्राइब्युनलले कुनै विचाराधीन मतदाताको नाममा अनुमति प्रदान गर्छ भने, उनले मतदान गर्न सक्नेछन्। यो निर्णय पहिलो र दोस्रो, दुवै चरणको मतदानमा लागू हुनेछ।
शीर्ष अदालतले आफ्नो निर्देशिकामा स्पष्ट पारेको छ कि बंगालको एसआईआर मुद्दाको सन्दर्भमा यो विशेष व्यवस्था गरिएको हो। अदालतले संविधानको १४२औँ धाराको प्रयोग गर्दै यो निर्देशन जारी गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ, जसले न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।
यसका साथै अदालतले भनेको छ कि २१ अप्रिलदेखि २७ अप्रिलसम्म यदि ट्राइब्युनलमा कुनै मुद्दाको टुंगो लाग्छ भने, सम्बन्धित मतदाताहरूले आफ्नो मतदान अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसको लागि निर्वाचन आयोगले अतिरिक्त मतदाता सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि केवल आवेदन दिएर मात्र मतदान अधिकार प्राप्त हुँदैन, ट्राइब्युनलको स्वीकृति अनिवार्य रहनेछ।
यस निर्देशनबारे राज्यका वकिल कल्याण बन्द्योपाध्याय ले भने, “हामीले जे मागेका थियौं, त्यही भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिकार प्रयोग गरेको यो निर्णय बंगालको एसआईआर प्रक्रियामा निस्सन्देह अभूतपूर्व हो।”