​काठमाडौँ: सरकारले २००५/०६ को जनआन्दोलनयता सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो।
​सरकारका प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलका अनुसार आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
​आयोगको मुख्य जिम्मेवारी
​२००५/०६ देखि हालसम्मका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने।
​प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण र गहिरो छानबिन गर्ने।
​अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ने।
​राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको यो आयोग गठनलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ। रास्वपाले १९९० सालयताकै सम्पत्ति छानबिनको माग गरे पनि हाललाई २००५/०६ लाई आधार बनाइएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले १९९० सालयताका पदाधिकारीबारे पनि छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो।
​जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र
​सरकारले ‘जेन–जी’ आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायबारे दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न अर्को उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि बनाएको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित यस संयन्त्रमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य हुनुहुन्छ।