नयाँ दिल्ली: भारतीय फूटबलमा जारी संकटको हल निकाल्न केन्द्रीय खेल मन्त्री मनसुख माण्डवियाले ३ दिसम्बरमा सबै प्रमुख हितधारकहरूसँग दिनभरि चल्ने बैठकमा समाधान खोज्नेछन्। यी हितधारकहरूमा अखिल भारतीय फूटबल महासंघ (एआईएफएफ), पूर्व वाणिज्यिक साझेदार एफएसडीएल, इण्डियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लबहरू, आई-लीग क्लबहरू, प्रसारक, ओटीटी प्ल्याटफर्म र सम्भावित नयाँ वाणिज्यिक साझेदारहरू पनि सामेल हुनेछन्। एआईएफएफ आफ्नो घरेलु लीगको सञ्चालनको निम्ति नयाँ वाणिज्यिक साझेदार खोज्न विफल रहेको छ। एफएसडीएल-ले जुलाईमै एआईएफएफ-लाई १५ साल पुरानो मास्टर राइट्स एग्रीमेण्ट (एमआरए)-को नवीनीकरणलाई लिएर स्पष्टता नभएको हुनाले आईएसएल-लाई अनिश्चितकालको निम्ति स्थगित राखिने सूचित गरेको थियो। त्यसपछि घरेलु फूटबल धेरै समस्याहरूसँग जुझिरहेको छ। यस अवधि सुप्रीम कोर्टले पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर रावद्वारा तयार नयाँ एआईएफएफ संविधानलाई मञ्जुरी दिइएको खबर चाहिँ सामान्य सकारात्मक पक्ष रह्यो। सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, सुप्रीम कोर्टले रावको रिपोर्टमा उठाइएको धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमाथि संज्ञान लिएपछि केन्द्र सरकारसँग सबै हितधारकहरूका कुरा सुनेर फिफाको वैश्विक मानकहरू अनुरूप समाधान निकाल्ने आग्रह गरेको छ।